काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी ओली समकालीन नेताहरुमा नैतिकता र सुशासनको व्याख्या गर्नेमध्येमा एक नम्बरमै पर्छन् । भाषणमा उनी जति सदारचार र नैतिकताको कुरा गर्दछन् व्यवहारमा भने उनले स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् । यसकै उदाहरणको रुपमा उनले आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारबाट कार्यकारी अभ्यास गरिरहेको घटनालाई लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक, दलको बैठक हुँदै राज्यमन्त्रीको शपथग्रहणसम्म निवासमै गर्न थालेका छन् । 

सबैलाई थाहा भएको कुरा के हो भने राज्य सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालय सिंहदरबारमा छ । अस्वस्थता वा भैपरी आउने अवस्थाबाहेक कार्यालयबाटै सरकारी कामकाज गर्नु र पार्टी बैठक पार्टी कार्यालयमै डाक्नु नैतिक र शोभनीय हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाटै कार्यकारी अभ्यास गर्न थालेका छन् । पछिल्लोपटक ओली प्रधानमन्त्री भएयता बसेका मन्त्रिपरिषद्का ५० मध्ये २३ बैठक बालुवाटारमै बसेका छन् । शनिबार मात्रै एमाले संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा बस्यो ।

ओलीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै प्रकट हुँदै आएको हो । उनी आफूले जे गर्छन् त्यो अरुको लागि नियम बनोस् भन्ने चाहन्छन् । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन नेकपाकालमा पनि ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि पार्टीका बैठकसम्म बालुवाटारमै राख्न थालेपछि सार्वजनिक रूपमै उनको स्वेच्छाचारी शैलीको व्यापक विरोध भएको थियो । यसपटक प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमै १७ साउनमा उनले पार्टीका बैठक सरकारी निवासमा नगर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, आफ्नै घोषणाविपरीत अघि बढ्न थालेका छन् । 

अहिले त उनी पार्टीमा पनि प्रतिष्प्रधीबिहीन छन् । उनलाई चुनौति दिने कोही छैन । त्यसको अहंकार उनले सरकार सञ्चालमा पनि देखाउन थालेका छन् । मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दम्भ उनमा देखिएको छ । आफ्नो निवासमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्नु बलमिच्याइँ नै हो । प्रधानमन्त्रीका यस्ता काम कारबाहीहरु आफ्नो व्यक्तिगत महत्व बढाउन गरिएको जस्तो देखिन्छ । यसले मुलुकलाई राम्रो गर्दैन । व्यवस्थालाई पनि यस किसिमका क्रियाकालापले राम्रो गर्दैनन् । जनताले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एउटा प्रधानमन्त्रीको एकाधिकार र मनपरी शैली शोभनीय हुन सक्तैन । प्रधानमन्त्रीकै सिको गरेर मन्त्रीहरुले पनि निवासबाटै मन्त्रालयको काम गर्न थाले भने के होला ? 
गम्भीर स्वास्थ्य समस्या परेकोबेला तत्काल कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा निवासबाट मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरु लिनुलाई स्वभाविक मान्न सकिएला । तर जुनसकैबेला पनि निवासमै बैठक राख्नु भनेको सामान्य सदाचार र नैतिकताभन्दा परको विषय हो । कतिपयले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै कानुनमा कहाँ बैठक गर्ने भनेर किटान नगरिएकोले यो आलोचनाको विषय नभएको पनि भनेको पाइन्छ । तर यो नैतिकताको विषय हो । आफूलाई सजिलो पर्दा मात्र कानुनको कुरा उठाउनु जाली कुरा हो । बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन । त्यहाँको शासन कसरी चलेको होला ?