काठमाडौं– कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दी केही हदसम्म पार लागे पनि पूर्ण रुपमा सुधार हुन सकेको छैन । अर्थविद्हरुले वर्ष २०८१ आर्थिक रुपले मिश्रित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

आर्थिक वृिद्धदरमा देखिएको सुधारले कालो बादलमा चाँदीको घेरा हाल्ने काम गर्‍यो । सरकारलाई अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने योजना बनाएपनि यो सफल हुन सकेको छैन् । अर्थविद्हरुका अनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य सुधार हुनुका साथै बैदेशिक मुद्रा संञ्चिति पनि बढेको छ ।

अर्थतन्त्रका आधारभुत सूचकहरुमा सुधार देखिएपनि अर्थतन्त्रमा खम्बाहरमा भने सकारात्मक सुधार देखिएको छैन् । रोजगारीको खडेरी परेर लाखौ युवाहरु पलायन हुने क्रम बढ्नु नै अर्थतन्त्रका लागि दुखद पक्षको हो ।  विभिन्न चुनौती हुँदाहुँदै पनि सरकार चालेका कदमले अर्थतन्त्र लयमा फर्किने संकेत मिलेको छ । यस वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्रमा भएका प्रमुख परिघटनाहरु यस प्रकार छन् । 

तेस्रो लगानी सम्मेलन 

यस वर्षको सुरुमा नेपालले काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको थियो । गत वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न सम्मेलनमा डाटा सेन्टर, होटल, पर्यटन, व्यापार, जलविद्युत, सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पीपीपी० लगायतका क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्यका लागि एक दर्जनभन्दा बढी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका थिए ।

करिब ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको यो सम्मेलनको उल्लेखनीय उपलब्धि हो । साथै, विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणालीको सुरुवात तथा रेमिट हाइड्रो परियोजना अघि बढाउने सम्झौता पनि सम्मेलनको विशेष पक्ष रह्यो । यसबाट नेपालले आफूलाई लगानीको उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक ऋणको भारी 

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदन अनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्र करिब साढे २ खर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६।९१ प्रतिशत हुन आउँछ । गत फागुन मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको छ ।

हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८३ प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१६ प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २३.०६ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २३.८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सोह्रौंं योजना कार्यान्वयन

चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सोह्रौं योजनाको आधार वर्ष हो । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ मुख्य लक्ष्यसहित सोह्रौं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना २०८१÷८२–२०८५÷८६ चालु आवदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यो आवधिक योजनामा केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन । आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ मा आर्थिक वृद्धिदर ७।३ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २ हजार ४१३ पुर्याउने यो आवधिक योजनाको लक्ष्य हो ।

योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसङ्ख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने, उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा झार्ने, मानव विकास सूचकांकमा ०.६५० अंक हासिल गर्ने, मानव सम्पति सूचकांक ७८ पुर्याउनेलगायत महत्वपूर्ण लक्ष्यहरु राखिएका छन ।

सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च 

नेपाली बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै बढी पुगेर कीर्तिमान कायम गरेको छ । चैत २९ गते सुन प्रतितोला १ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएर हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको हो ।

सहकारी प्राधिकरण गठन 

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न सरकारले गत पुस १४ मा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ल्याउँदै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि कानुनी आधार तयार पारेको थियो । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यो प्राधिकरण गठन गरिएको हो ।

यसअघि गत जेठ १५ मा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठिन उक्त समितिले गत भदौ ३१ मा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन संसदलाई बुझाएको थियो ।

आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरू

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । यो आर्थिक वर्षको ८ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ५७.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सोही अवधिमा कुल वस्तु आयात ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ४५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, खुद सेवा आय ७५ अर्ब १३ करोडले घाटामा रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह नौ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, यो अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ८० अर्ब ८ करोड र शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब १० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ६ अर्ब ४१ करोड रहँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबर भित्रिएको छ ।

गत असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ८ प्रतिशतले वृद्धि भई गत फागुन मसान्तमा २४ खर्ब ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।