काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अहिले सर्वत्र चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । 

दुई तिहाई बहुमतको सरकारले कर्मकाण्डी, पुरानै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै विपक्षीले सांसदले चर्को आलोचना गरेका छन्, भने सत्ता पक्षका सांसदहरु प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन् । यद्यपि, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका कतिपय सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

राज्य संरचनामा अनुशासन हुनुपर्ने, कार्यान्वयनमैत्री हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेस सांसदहरुले लोकप्रिय बन्ने रहरले श्रोत साधनको सही सदुपयोग नहुने र लक्षित वर्गमा योजना नपुग्ने बताए । कांग्रेस सांसद प्रकाशरण महतले नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रका चुनौति सामना गर्ने लक्ष्य लिन नसकेको बताए । 

कांगेंसका सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि एमाले सासद सूर्य थापाले आफ्नो गुनासो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष राख्न आग्रह गरे । विपक्षी दलका सांसदहरुले भने नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, विकासको गति र समय सापेक्ष योजनालाई उपेक्षा गरिएको आरोप लगाएका छन । 

महिला, सिमान्तकृत समुदाय र विपन्न नागरिकको हित हुने कार्यक्रम सरकारले नल्याएको  उनीहरुको आरोप छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले भने, ‘छिटो परिवर्तन हुने टेक्नोलोजीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बेलामा दुई तिहाईको बलियो सरकारले निकै फितलो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।’

राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले तराईका लागि ठूलो क्यान्सरका रुपमा आइरहेको दाइजो प्रथाको विरुद्धमा नीति तथा कार्यक्रमले एक शब्द नबोलेको भन्दै विरोध जनाए । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमलाई दोर्होयाइरहनुपर्ने सरकारी रबैयाका कारण यो पटकको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आमनेपाली जनताले संसदको शंका गर्नु स्वभाविक छ ।’

नीति तथा कार्यक्रमाथि विपक्षीले निरन्तर प्रश्न उठाएपछि गठबन्धन सरकार धरमराउन थालेको आशांका पनि कतिपयले गरेका छन् ।