काठमाडौँ - २०८४ सम्मै जाने गठबन्धन भनेर प्रचार गरिए पनि सरकार केही नियुक्तिकै विषयमा अल्झिन थालेको छ । सरकारका दुई ठूला घठकहरु एमाले र कांग्रेस दुवैले  राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो संवेदनशील पदलाई सत्तारुढ दुई दलले राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएका छन् ।

गभर्नर नियुक्तिको विषय यतिबेला निकै पेचिलो बनेको छ । दोस्रो तहका नेताहरु यही विषयलाई लिएर बादविवादमा उत्रिएका छन् । पदावधि सकिनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सरकारले गभर्नर पद खाली भएको एक महिनासम्म पनि नयाँ नियुक्त गर्न नसक्दा सर्वत्र चिन्ता र चासो बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गठबन्धनका सहयात्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आपसी सहमतिमा विश्वस्त हुन नसक्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समिति पनि शीर्ष दुई नेताको अविश्वासले बन्धक बनेको छ ।

गभर्नर नियुक्तिकै विषयमा शीर्ष नेताहरुको बैठक निरन्तर भैरहे पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन । गत शनिबार, आइतबार र सोमबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच बालुवाटारमा गभर्नर र आगामी वर्षको बजेटका विषयमा छलफल भएको थियो । शनिबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि थिए । ‘कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गभर्नर नियुक्तिबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नै एकमत नभएर हो कि भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘गृहमन्त्री लेखकले होइन, हामी एकमत छौं भन्नुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गभर्नर नियुक्ति हुन्छ भन्नुभयो ।’

कांग्रेस सभापति देउवा र परराष्ट्रमन्त्री राणाबीचमै फरक मत रहेको सन्देशका आधारमा प्रधानमन्त्री थप स्पष्ट हुन खोजेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ ।

यसैबीच विभिन्न बहानामा सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेकामा वित्तीय क्षेत्रका जानकार असन्तुष्ट छन् । सरकार संवेदनशील नहुँदा यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको एउटा संस्था भनेर राष्ट्र बैंक र गभर्नरको पद सरकारले निकै सामान्य ठानेको एक पूर्वगभर्नरको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा गभर्नरको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यो पद एक दिन पनि खाली राख्नुहुँदैन । तर सरकारले ऐनको धज्जी उडाएको छ,’ ती पूर्वगभर्नरले भने ।