काठमाडौँ - सरकारी बेरुजु बढ्नेक्रम नरोकिनु मुलुकको विकासको लागि चिन्ताजनक मानिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बेरुजु निकै ठूलो मात्रामा देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ। महालेखापरीक्षक तोयम रायाले शीतल निवासमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । 

 महालेखापरीक्षक रायाले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको समेत ख्याल गरी लेखापरीक्षण गरिएको जानकारी दिएका थिए। उनका अनुसार ५ हजार ७५९ ओटा निकाय तथा कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये ३ हजार ७०२ कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको थियो। सो अवधिमा कार्यालयको जनशक्ति र कानुन बमोजिम लेखा परीक्षक नियुक्त गरी ४३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरूको ४५ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए ।

महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड देखिएको थियो। त्यसमा संघीय सरकारी कार्यालयहरूको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय तहको २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाहरूको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड बेरुजु देखिएको उल्लेख गरिएको थियो।

९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बेरुजु सामान्य रकम होइन । बेरुजु आफैमा भ्रष्टाचार त होइन तर सुशासनको मान्यतामा भने यसले प्रश्न उठाउने गर्दछ । अर्थात् सुशासनका दृष्टिले सरकारी बेरुजु बढ्नु राम्रो मानिदैन । बेरुजुले सरकारको कार्यसम्पादनमा अनेक प्रश्न र आशंकाहरु जन्माउने गर्दछ । त्यसैले बेरुजु घटाउनेतर्फ सरकारको अधिकतम प्रयास हुनुपर्दछ । सरकारका काम कारबाहीहरु नियमसंगत छैनन् र कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमता पनि कमजोर छ भन्ने यसले संकेत गर्दछ ।