काठमाडौं - आज गणतन्त्र दिवस । आजभन्दा १७ वर्ष अघि शाह वंशीय राजतन्त्र समाप्त भएर नेपाली जनता पूर्ण रुपमा सार्वभौम भएको दिन । गणतन्त्र प्राप्तिको झण्डै दुई दशक पुग्दै गर्दा गणतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिन थालेको देखिन्छ । गणतन्त्रका सञ्चालकहरुको अक्षमता वा जनताको अरुचि , के कारणले हो मानिसहरु अर्को विकल्पको खोजि गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । विगतमा गणतन्त्रको लागि चर्को स्वरमा वकालत गर्ने ‘वौद्धिक समुदाय’ पनि आज सरकारको डेलिभरी ठीक भएन भन्दै व्यवस्थाको नाम जे भए  पनि काम चित्तबुझ्दो हुनुपर्छ भनेर विकल्प खोज्नेहरुको मनोबल बढाउने काम गरिरहेको छ । 

आज सरकार एकपछि अर्को काण्डमा बदनाम हुँदै गएको छ । गणतन्त्र आज अनकौं विकृतिहरुको कारखाना बन्न पुगेको छ । यसमा राज्य सञ्चालनमा पुगेका सबै दलहरुको उत्तिकै भूमिका छ । असन्तुष्टि यति चुलिएको छ कि मूलधारका दलका प्रमुख नेताहरु आफ्नै मतदाताबाट असुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाली जनता हिजो आफैले आन्दोलन गरेर हटाएको राजतन्त्र फर्के पनि ठिकै छ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यही जन असन्तोषको फाइदा लिएर विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु सल्बलाउन थालेका छन् । आज गणतन्त्र दिवस मात्र होइन, संघीय सरकारलेृ बजेट ल्याउने दिन पनि हो । आज नै राजावादी दल राप्रपाले राजसंस्था पुनस्र्थापनाको मागसहित जन आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । राप्रपा संसदको पाँचौं ठूलो दल हो । यसको घोषित उद्देश्य नै राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र रहेको छ । उसले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि शान्तिपूर्ण रुपमा जनतामा जाने संवैधानिक अधिकार पाएकै छ । तर उसको आन्दोलनको कारण ठूला दल खासगरी सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमाले निकै त्रसित देखिएको छ । 

एउटा विपक्षी दलले शान्तिपूर्ण विरोधको घोषणा गर्नु स्वभाविक हो । तर उसको प्रतिकारागर्न सरकारकै नेतृत्व गरेको दल सडकमा आउनु भने लोकतन्त्रमा स्वभाविक मान्न सकिदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले राजधानी काठमाडौं नै एमालेको कब्जामा ल्याउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेका छन् । सो अनुसार नै एमालेका कार्यकर्ताहरु सडकमा आएका छन् । प्रधानमन्त्री त सबैको साझा र अभिभावक हो । उसको मातहतमा राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र रहेको हुन्छ । त्यसैले कसैले शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्यायो भने त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व सरकारको हो । जब सरकार नै विपक्षी दलहरुसँग पौंठेजोरी खेल्दै सडकमा उत्रिन्छ भने त्यस्तो सरकारबाट नागरिकले के अपेक्षा गर्ने ? आज सरकार आफै देशलाई क्रिडास्थल बनाउन खोजिरहेको छ । तसर्थ, यही कारण कुनै अप्रिय स्थिति सिर्जना भयो त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्नेछ ।