काठमाडौं— सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा देखाइएको प्राथमिकता सराहनीय भए पनि दीर्घकालीन नीति र पूर्वाधारको अभावप्रति विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर छुट, स्टार्टअपलाई आयकरमा रियायत, र सरकारी सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग जस्ता विषयलाई समेटिएको बजेटप्रति कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान फेडेरेसन) सकारात्मक देखिएको छ। तर, संस्थाले सरकारलाई दीर्घकालीन सुधारका लागि बनाएका सुझावमध्ये धेरैजसो अझै बेवास्ता भएको जनाएको छ।

क्यान फेडेरेसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीबी अधिकारीका अनुसार बजेटमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केही ऐतिहासिक घोषणा गरिएको छ।
जुन यसप्रकार छन् :

• सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ७५ प्रतिशत कर छुट र विदेशमा सेवा बेच्ने नेपालीहरूलाई ५ प्रतिशत मात्र अन्तिम कर।

• वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट।

• स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोबोटिक प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग।

• सरकारी कार्यालयमा नेपालमै बनेको सफ्टवेयर प्रयोग अनिवार्य।

• विदेशी कम्पनीलाई सेवा उपलब्ध गराउने नेपालीलाई स्वेट शेयरको व्यवस्था।

• स्टार्टअपका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा, जसका लागि ७३ करोड विनियोजन।

• डिजिटल KYC एकपटक मात्र भर्ने र नियो बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था।

• काठमाडौंमा आईटी पार्क निर्माण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा डाटा सेन्टर स्थापना।

के छुट्यो बजेटबाट?
अधिकारी भन्छन्, "नेपालले २०३५ सम्म १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र डिजिटल राष्ट्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ भने तत्कालै दीर्घकालीन रणनीति, पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण आवश्यक छ।"

धेरैजसो रणनीतिक र दीर्घकालीन सिफारिसहरू बजेटमा समावेश गरिएका छैनन्। जसमा निम्न बुँदाहरू छन्:

• १५ वर्षसम्मको कर छुट सहित दीर्घकालीन कर प्रोत्साहन नीति।
• अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा कर छुट (R&D Tax Credit) ।
• सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन बोर्ड (IT Board) स्थापना।
• प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) सजिलो बनाउने स्पष्ट नीति।
• १.५ अर्बको राष्ट्रिय नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धान कोष स्थापना।
• सफ्टवेयर विकास र स्टार्टअपहरूका लागि सफ्ट लोन (Soft Loan)।
• स्टार्टअप रिकभरी कोष (Startup Recovery Fund) को स्थापना।
• आईटी स्टार्टअपहरूलाई बिना धितो कर्जा, विशेषतः महिला उद्यमीहरूका लागि।
• वेब ३.०, ब्लकचेन र फिनटेकका लागि नियामक स्यान्डबक्सको आवश्यकता।
• साइबर सुरक्षा जनशक्ति र संरचनामा १२ प्रतिशत बजेट विनियोजन।
• डाटा स्थानीयकरण र सरकारी सफ्टवेयरका लागि एस्क्रो सम्झौता।
• शिक्षा क्षेत्रमा कोडिङ, एआई र डिजिटल सीपलाई अनिवार्य बनाउने।
• फ्रिलान्सर र डिजिटल नोमाड्सका लागि कानुनी र कर नीतिको स्पष्टता।

सरकारको बजेटले सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गरे पनि यसको दीर्घकालीन विकासका लागि चाहिने संरचनागत नीति र पूर्वाधार निर्माणमा अझै दूरगामी दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ। क्यान फेडेरेसनले यस्ता रणनीतिक मागहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग निरन्तर संवाद जारी राख्ने बताएको छ।