काठमाडौं - ईटा भट्टामा जिउँदै मानिस जलाएको आरोपमा दोषी ठहर हुँदै जन्मकैद सजाय पाएका अफताब आलमलाई सफाइ दिनेमध्येका एक न्यायाधी खुशीप्रसाद थारु ८० जना न्यायाधीशको लटमा नियुक्त हुने एक हुन । तीन प्रमुख दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीको सिफारिशमा न्यायाधीशहरु नियुक्त हुने प्रथा अहिले पनि छ । त्यतिबेला थारु नेपाली कांग्रेसको कोटामा नियुक्त भएका थिए । आलमलाई सफाइ दिने इजलाशमा पनि उनी नै मुख्य भूमिकामा रहेका थिए । 

आलमलाई सफाई दिने न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ । न्यायिक सम्पादन प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै युवराज पौडेलले न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनविरुद्ध निवेदन दिएका हुन् । यो निवेदन उपर कस्तो, कसरी र कहिले प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने अबका दिनमा देखिनेछ । तर १४ जेठमा उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासबाट न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनले आलम सहितलाई दिएको सफाइमाथि पर्याप्त प्रश्न उठेको छ । सिंगो समाज नै आलमले सफाइ पाएकोमा चकित छन् । कतिपयले सफाइ आदेशलाई उच्च राजनीतिक सेटिङ रहेको सार्वजनिक टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस नेता आलमले २०६४ सालको संविधान सभा चुनाव जित्न हिंस्रक कदम चालेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका प्रमाणहरुका आधारमा आलमले जिउँदै मानिस ईटा भट्टामा पोलेका थिए । चुनावमा भय सिर्जना गर्न राजापुर–४, स्थित कांग्रेस नेता शेख इद्रिसको गोठमा बम बनाउन मानिस खटाएका थिए । बम बनाउने क्रममा बिस्फोट भयो । केहीको मृत्यु भयो भने थुप्रै घाइते भए । घाइते मध्ये कतिपयलाई उपचार गराउन भारत लगियो । तर बाँकी घाइतेलाई उपचारको साटो ईटा भट्टामा जिउँदै जलाइयो । त्यस मध्ये यमुनामाई गाउँपालिकाका पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मिया पनि थिए । तर उनै आलमलाई उच्च अदालतले सफाई दिएको छ । अदालतले सफाइ दिंदा प्रस्तुत गरेको तर्क हास्यास्पद छ । अदालतले गरेको जस्तो तर्क गर्ने हो भने अब कोही पनि जघन्य अपराधमा यदि पहँुच छ भने दण्डित हुनुपर्ने छैन । अब सर्वसाधारणको लागि न्याय जीवित छैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । 

यो नरसंहारको आरोपमा आलमविरुद्ध त्यसै बेला एमाले उम्मेद्वार शैलेन्द्र साहले उजुरी दिएका थिए । तर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेन । २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि बल्ल रौतहट प्रहरी तातियो । २०७६ मा आलम समातिए, थुनामा पठाइए । गत वर्ष १३ वैशाखमा आलम सहित यो घटनाका दोषीहरुलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो । तर एक वर्षभित्रै आलमले सफाइ पाएर छुटे । यो आदेशले न्यायिक क्षेत्रप्रति गम्भीर प्र्र्रश्न उठेको छ । अदालतको सम्मानका निम्ति थप कुनै गतिविधि भएको छैन, तर असन्तोष सर्वत्र देखिन्छ । जिउँदै मान्छे पोलेको घटनामा १२ वर्षसम्म पनि अनुसन्धानमा नआएका आलमलाई जन्मकैदको सजाय पाएको ६ वर्षभित्रै सफाइ दिइनुले असन्तोष हुनु स्वभाविक छ । अतः यो सफाइ प्रक्रियाबारे आमसाधरणलाई विश्वास दिलाउनेगरी न्यायिक सच्याइ आवश्यक छ । 

अदालतमा राजनीतिक प्रभाव परेकोले नै न्याय मरेको महशुस भएको छ । आलमलाई सफाई दिने श्रीमानहरुले भने जस्तो आलमको घरमा बम बनाएको ठोस प्रमाण पनि नभएको र भट्टामा मान्छे मरेको पनि ‘वस्तुनिष्ठ’ प्रमाण नभएको मान्ने हो भने हराएका मान्छेहरु अहिलेसम्म कहाँ छन् ? कि त सरकारले जवाफ दिनुपर्यो कि त श्रीमानहरुले नै भन्नु पर्यो । हैन भने मृतकहरुको आत्माले न्यायका हत्याराहरुलाई लखेटिरहनेछ ।