काठमाडौं - आफ्ना माग पूरा गराउन सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग सरकार झुकेको छ । अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा सिन्डिकेट हटाइएको थियो । यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार हटाएर सर्वसाधारणको मन जितेको उक्त सरकारी निर्णयको अहिले सरकार आफैले खिल्ली उडाएको छ ।  

सरकारले अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाईने र कसैले त्यस्तो गरेमा कानुन अनुसार कारबाही हुने बताउँदै आएको थियो । तर यसपटक देशभरि सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दा पनि सरकार रमिते भएको छ ।  यति संवेदनशील व्यवसायमा भएका व्यक्तिहरूले देशव्यापी रूपमा सेवा अवरुद्ध गरी यात्रु अलपत्र मात्र पारेका छैनन्, त्यसैको बलमा सरकारलाई पनि झुकाएका छन् । सरकार र सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायी सम्मिलित कार्यदलले मध्यरातसम्म छलफल गरी ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगित गर्न गण्डकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति गरेको छ । जबकि प्रदेशको नीतिमा यसरी हस्तक्षेप गर्ने अधिकार र कारण संघसँग छैन ।

सरकारलाई बाध्य बनाउन यातायात व्यवसायीले उपचार, रोजगारी, व्यवसाय र विदेश यात्राका लागि गन्तव्यतर्फ हिँडेका यात्रुलाई आपत्मा पारेका छन् । यातायात व्यवसायलाई त्यसै अत्यावश्यक सेवा भनिएको होइन । तर, शुल्क लिएर दिने सेवा यसरी मनमौजी अवरुद्ध गर्नु आफ्नै पेसाप्रतिको बेइमानी त हुँदै हो, देशको कानुनका नजरमा पनि यो दण्डनीय कसुर हो । एकातिर, ‘सिन्डिकेट’ अन्त्यको घोषणा भइसकेको छ, अर्कातिर सार्वजनिक यातायात व्यवसायी अझै पनि अघोषित ‘सिन्डिकेट’ मार्फत यात्रुप्रतिको जिम्मेवारी र कानुनप्रतिको जवाफदेहितामाथि दादागिरी गरिरहेका छन् । कहिलेकाहीं कठोर हुने सरकारले सम्झौता गर्दै आएकाले यातायात व्यवसायीले यस्तो बेथिति दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । व्यवसायीका जायज हितलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी भएको सरकार उनीहरूका उपभोक्ताविरोधी मागमा फेरि पनि सम्झौता गर्न अघि सरेको छ । सोमबार मध्यरातमा भएको प्रारम्भिक सहमतिले संकेत गर्छ– भविष्यमा पनि बारम्बार व्यवसायीले नै यातायात अवरुद्ध गर्ने छन् ।

 ‘राइड सेयरिङ’ अब आम प्रचलनमा आइसकेको छ । यसले आम सर्वसाधारणलाई निकै सजिलो बनाएको छ । यसलाई रोक्न खोज्नु नागरिकलाई सास्ती दिएर यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार र दादागिरी मच्चाउनु हो । यो कुनै पनि हालतमा स्विकार्य छैन । विगतमा राजधानी काठमाडौंमा पनि  ‘राइड सेयरिङ’ लाई रोक्ने प्रयास भएको हो, तर त्यो असफल भयो किनकि समय र प्रविधिको वेगलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।

गण्डकी प्रदेशसभाबाट पारित ऐन, ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को संशोधित व्यवस्थाअनुसार नियमावली ल्याएको गण्डकी सरकारको भनाइ छ । प्रदेशसभाबाट २०७६ मा गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ पारित भएको थियो । ऐनको दफा १३ को उपदफा (४) मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बिमा गरी यात्रु ओसारपसार गर्न सकिने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले पनि २०८१ असार १३ मा ‘राइड सेयरिङ’ लाई कानुनी मापदण्डमा ल्याएर व्यवस्थित गर्न आदेश गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ गत पुसमा सार्वजनिक भएको थियो । पूर्णपाठमा ‘राइड सेयरिङ’ जस्ता यातायात सेवा व्यवसायको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था चाँडै लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

अदालतको यो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकार नै यातायात व्यवसायीहरूसँग घुँडा टेक्न पुगेको छ । यो ज्यादै लज्जाजनक कुरा हो ।  उता यातायात व्यवसायीहरूभने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ ले निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने र दफा १२ ले एक प्रयोजनका निम्ति प्रयोग भएका सवारी अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको तर्क गर्दै रातो नम्बर प्लेटका सवारी भाडामा लगाउन नहुने माग गर्दै आएका छन् । यो व्यवस्था लागू भए गण्डकी प्रदेशभित्र मात्र १५ हजार सवारीसाधनमा कार्यरत करिब ४५ हजारको प्रत्यक्ष रोजगारी गुम्ने र पेट्रोल पम्प, मोटर पार्टस, लुब्रिकेन्ट्ससँग सम्बन्धित काममा जोडिएका व्यक्तिहरू आफ्नो पेसा व्यवसायबाट विस्थापित हुने तर्क गरेका छन् । तर यी तर्क आफैंमा कमजोर छन् ।
आजको युगमा सार्वजनिक सेवालाई प्रतिष्प्रधौत्मक बनाउन आवश्यक छ । यसले सेवाको गुणस्तर तथा सस्तो पनि बनाउँछ । त्यसैले सरकार यस्ता दवावहरुबाट मुक्त हुन सक्नुपर्दथ्यो । यद्यपी आगामी दिनहरुमा सार्वजनिक यातायातलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकारले अहिलेदेखि नै गृहकार्य थालोस् ।