काठमाडौं-  मुलुक संघीय संरचनामा औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेको एक दशक पुगेको छ । २०७२ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । तर अहिलेसम्म पनि संघीयताको मर्म अनुसार मुलुकको शासन सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्रदेशहरु अहिले पनि संघीय सरकारको छायाँमा छन् । आर्थिक भार भने राज्यले बहन गर्नुपरेकै छ । यो प्रणाली नेपाल जस्तो देशको लागि उपयुक्त हुन सक्तैन भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । 

आलोचकहरुको तर्कलाई नै बल पुर्याउने गरी प्रदेशहरुले पनि काम गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारहरु पूँजीगत खर्च गर्न नै सक्षम देखिएका छैनन् । जेठ पहिलो सातासम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च ३५ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को साउनदेखि जेठ १० सम्म कर्णाली प्रदेशको खर्च प्रगति ३५.२८ प्रतिशत छ । गत वर्ष यो समयमा ३०.६७ प्रतिशत खर्च थियो । प्राय सबै प्रदेशहरुको अवस्था यस्तै नै हो । जब विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट नै खर्च गर्ने सामथ्र्य प्रदेश सरकारहरुले राख्दैनन् भने संघीयताको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ? 

कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्ष ११ अर्ब ८ करोड १७ लाख ८५ हजार खर्च गरेको छ । जेठ १० सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च प्रगति ३५ प्रतिशत हाराहारी भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ लेखा अधिकृत दीपेन्द्र मगरातीले जनाए । कर्णालीको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार थियो ।

 जेठ र असारमा बढी खर्च हुने भएकाले प्रदेशको खर्च ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ । प्रतिपक्षी दल माओवादीले भने दिइएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकी प्रदेश सरकारको गति सुस्त रहेको आरोप लगाएको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका माओवादीका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको र योजना सम्पन्न हुन लागेका योजनामा बजेट नदिएर अलपत्र पार्ने काम गरेको दाबी गरे । उनको दाबी सही त छ । तर माओवादी आफै सरकारमा रहँदा पनि यही हालत भएकोले प्रदेश सरकारहरुप्रति नै नागरिकहरु आशावादी बन्न सकेका छैनन् । 

उपभोक्तालाई कामको जिम्मा नदिएको, समयमा ठेक्का लगाउन नसकेको र खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउन नसक्दा सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको हो । सरकारले बर्सेनि बजेट खर्च गर्न नसक्दा जनताले चाहेको विकास हुन सकेको छैन । बर्सेनि खर्च गर्ने दरमा सुधार आउन नसक्नु प्रदेशको विकासको लागि पनि दुःखद र चिन्ताजनक अवस्था हो ।  

यसैगरी, सरकारले खर्च मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गरेकाले पनि बजेट खर्च हुन नसकेको बताइन्छ । बर्सेनि दिइएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने अनि बजेट कम भयो भनेर गुनासो गर्नुको पनि कुनै अर्थ देखिन्न । सरकारले खर्च मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाएर काम गर्न सकेमा मात्र खर्च प्रगति बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अन्यथा, प्रदेश सरकारहरु देशको लागि आर्थिक बोझ मात्र हुन भन्ने संघीयताका आलोचकहरुको मत बलियो हुनेछ । यसतर्फ मूलधारका राजनीतिक दलहरु र सबै सरोकारवालाहरुले गम्भीरतापुर्वक समीक्षा गर्न जरुरी छ ।