काठमाडौं - केपी ओली सरकारमा आएपछि केही न केही फण्डा गरि नै रहन्छन् । अहिले माधव नेपालमाथि अख्तियारले मुद्धा दायर गरेपछि नयाँ बहसको प्रारम्भ भएको छ । सरकारले सुशासन सुरु गरेको हो वा प्रतिशोधको राजनीति निम्त्याएको हो भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । राजनीति आफैमा पनि अनेक षडयन्त्र र संभावनाको खेल हो । त्यही श्रृङ्खलामा माधव नेपाल पहिलो नम्बरमा परेका छन् । 

माधव नेपालको झण्डै छ दशक राजनीतिमा व्यतित भैसकेको छ । यो बीचमा उनी राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहँदै प्रधानमन्त्री समेत भए । उनले बदनियत राखेको भए पहिले नै शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्थे । मदन भण्डारीको अवसानपछि त १५ वर्षसम्म उनी एमालेको प्राधिकार नै भए । तर उनले शक्तिको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेको कुनै घटना बाहिर आएन । उनी निरन्तर लोकतन्त्रको लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरेका प्रमुख नेता पनि हुन । एमालेमा केपी ओलीलाई चुनौति दिएर अलग पार्टी बनाएपछि उनी ओलीको निशानामा थिए नै । ओली नेपालको राजनीति समाप्त पार्ने जोखना हेरेरै बसेका थिए । अहिले त्यो मौका जुरेको मात्र हो । 

प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि ०४७ मा भएको जनआन्दोलनमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट सँगसँगै आन्दोलनमा होमिए । आन्दोलनमा तत्कालीन माले समेत रहेको वाममोर्चाको तर्फबाट नेपालले अगुवाइ गरेका थिए । त्यसपछि उनी संविधान सुझाव आयोगको सदस्य भए । ०४८ मा राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता भए । तत्कालीन महासचिव भण्डारीको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि नेपाल एमाले महासचिव बने । ०५४ को छैटौँ र ०५९ को सातौँ महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित भए । निरन्तर १५ वर्ष एमालेको नेतृत्व गरे । ०५१ मा उनी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बनेका थिए । 

१८ असोज ०५९ को शाही कदम र त्यसपछि १९ माघको निरंकुश कदमको विरोधमा अग्रमोर्चामा खटिएका नेपाल नजरबन्दमा समेत परेका थिए । ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका दुवै ठाउँबाट पराजित भए, पार्टीले पनि अनपेक्षित नतिजा ल्याएपछि उनले नैतिकता देखाउँदै महासचिव पदबाटै राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आग्रह र एमालेको निर्णयपछि नेपाललाई संविधानसभामा ल्याइएको थियो । र, संवैधानिक समितिको सभापति बनाइयो । 

समग्रमा माधव नेपाल सरल र सादगी नेताको रुपमा नेपाली राजनीतिमा सुपरिचित नेता हुन । यो घटनाले नेपालको राजनीति अत्यन्त अस्थिर र खतरनाक मोडमा जान थालेको हो कि भन्ने प्रशस्त आशंकालाई ठाउँ दिएको छ । कतिपयले ओलीको अगुवाइमा नयाँ कोतपर्वको संकेत देखापरेको रुपमा पनि यस प्रकरणलाई लिएका छन् । शक्तिमा आएको बखत आफ्ना बिरोधीहरुलाई तह लगाउने ओलीको अन्तरनिहित प्रवृत्ति देखिन्छ । कसै कसैले भने यसले नेपाली राजनीतिलाई पाकिस्तानी मोडेलमा लग्ने संकेतको रुपमा बुझ्न थालेको पाइन्छ ।

पाकिस्तानमा सत्तामा आउनेले विपक्षी नेतालाई समाप्त पार्न जुनसुकै हत्कण्डा पनि अपनाएको देखिन्छ । खासगरी त्यहाँ राजनीतिलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेको पाइन्छ । अर्थात् आफ्ना बिरोधीहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्धा लगाएर चरित्रमा दाग लगाउने र अन्तमा जेल पठाउने वा निर्वासनमा पठाउने गरेको देखिन्छ । हाम्रो अर्को छिमेकी बंगलादेशमा पनि यो मोडेलको अभ्यास भैसकेको छ । 

नेपाल पनि अब प्रतिशोधको राजनीतिलाई बढावा दिन पाकिस्तानी मोडेलमा प्रवेश गर्ने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन् । यो भन्न अब कुनै अप्ठेरो छैन कि केपी ओली सत्ता बाहिर आए भने उनको हविगत पनि माधव नेपालको जस्तै हुनेछ । उनीमाथि छानबिन गर्ने विषयहरु बग्रेल्ती छन् । गिरीबन्धु, ओम्नी, यति, भाटभटेनी लगायत यावत विषयमा मुद्धा चल्नेछ । यसैगरी प्रचण्डलाई क्यान्टोनमेन्ट प्रकरण लगाइनेछ । शेर बहादुरलाई वाइडबडी लगायत मुद्धा लगाइनेछ । सुन काण्ड, भूटानी शरणार्थी काण्ड त छँदैछन् । 

मन्त्रिपरिषदले गरेका नीतिगत निर्णयहरुमा अख्तियार प्रवेश नगर्ने मान्यता माधव नेपालको मुद्धामा तोडिएपछि सबै प्रधानमन्त्रीहरुलाई मुद्धा लगाउने बाटो खुलेको छ । यो प्रक्रिया बढ्दै गयो भने राजनीतिक स्थिरतामा पनि संंकट आउनेछ भने अन्ततः व्यवस्थामाथि पनि सर्वसाधारणको वितृष्णा पैदा हुने देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । तर भ्रष्टाचारको विषय राजनीतिसित मिसाउनु भने स्वभाविक मानिदैन । बदला र प्रतिशोधले विकास होइन विनाश निम्त्याउँछ भन्ने सबैले महशुस गर्न जरुरी छ । 

मुलुकमा कानुनको शासन पहिलो सर्त हो । त्यसको लागि सरकारले अर्ध न्यायिक निकायहरु खडा गरेर विपक्षीहरुलाई तर्साउने र समाप्तै पार्ने परम्परालाई प्रोत्साहित गर्नुहुँदैन । त्यसको लागि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नुपर्दछ । कार्यपालिकाको छायाँमा न्यायपालिका पर्न थाल्यो भने न्यायको हत्या हुनेछ र त्यसले राज्यलाई छाडा र निरंकुश मात्र बनाउनेछ । तसर्थ, माधव नेपालको मुद्धामा सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध होइन भन्ने अन्तिमसम्म प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । अन्यथा, नेपाल पाकिस्तानी मोडेलमा गयो भनेर बुझ्नुपर्दछ ।