काठमाडौ - वर्तमान गठबन्धन बन्दादेखि नै सुशासनको ठूलो वकालत गरिएको थियो । सरकार गठनको भित्री रहष्य जेसुकै भए पनि बाहिर देखाउने विषय थिए– राजनीतिक स्थायित्व,सुशासन र संविधान संशोधन । कालान्तरमा सरकार यी तीनै विषयमा गैरजिम्मेवार देखिएको छ । सरकार यी ऐजेण्डाहरुबाट कोसौं टाढा देखिन्छ । संविधान संशोधनको विषय त सरकारले उठाउनै छोड्यो । त्यसैले यो सरकार देश, जनता र परिवर्तनको रक्षा गर्न बनेको हैन भन्ने विपक्षीहरुको आरोप पुष्टि हुँदै गएको छ । 

त्यसका विभिन्न दृष्टान्तहरु अहिले छरपष्ट हुन थालेका छन् । नेपाल जस्तो कुषिप्रधान मुलुकमा कृषिको विकासको लागि सरकारले सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर यहाँ कृषिमा दिइने अनुदानमै ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । यसको एउटा उदाहरण हालै मधेश प्रदेशको एउटा कार्यक्रममा मात्रै एक करोड वितरणमा अनियमितता भएको भनेर विशेष अदालतले महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई दिएको दण्ड बनेको छ । अदालत मात्रै नभएर स्वयम् कृषिमन्त्रीले पनि केही पहिले कृषिमा दिइँदै आइएको ठूलो धनराशिको अनुदान लक्षित वर्गमा नपुगेको भनेर आफ्नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै बताएका थिए । कृषिसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनहरूले पनि यही कुरा औँल्याउँदै आइरहेका छन् । माथिबाट सरकारले अनुदानका रूपमा ठूलो रकम दिने र त्यो वास्तविक किसानसम्म नपुगी बीचबाटै पहुँचवालाले हत्याउने गरेको कुरा आइरहेकै बेला यता सकारले आगामी वर्षको बजेटमा फेरि पुरानै प्रक्रियाले रकम दिने कुरा दोहो¥याइयो । यसले अनुदान दिइएको रकम दुरुपयोग भएको मात्र होइन त्यसरी दुरुपयोग हुनेगरी बजेट निर्माणसमेतमा उनका हात पर्नेगरेको बुझाउँछ । 

विशेष अदालतले मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिवलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्यो । उनले आफ्नो मन्त्रालयमार्फत कृृषिमा अनुदान प्रवाह भएको एक करोड रुपैयाँमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । कृषिका नाममा जाने अनुदानमा उच्चतहका पदाधिकारी नै ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् भन्ने यसबाट प्रष्ट हुन्छ । 

यो त एउटा प्रदेशको घटना भयो । एउटा प्रदेशको सचिव नै कृषि अनुदानको रकममा घप्लाबाजी गर्न तयार भएको देखिन्छ भने राष्ट्रव्यापीरूपमै स्थिति कति भयावह होेला अनुमान गर्न सकिन्छ । सचिवजस्तो पदाधिकारीले त अरुले गर्न लागेको भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने हो । तर उनी आफै भ्रष्टाचारमा संलग्न भए । यसलाई कृषिमा अनुदान दिने केन्द्रीय निकायदेखि अर्थमन्त्री र कृषिमन्त्रीले त नोटमा लिनै पर्छ । 

कर्मचारीतन्त्रमा यस्ता भ्रष्टहरुको रजगज रहेसम्म कुनै सरकार पनि सफल हुन सक्तैनन् भन्ने उदाहरण उक्त घटनाले दिएको छ । भ्रष्टाचार गर्ने पनि गजबको तरिका । पहिले त उल्लिखित रकमको अनुदान वितरण गर्ने बोलपत्र एउटा फर्मको मात्रै लिइयो । प्रतिस्पर्धा नै नभएको एउटा मात्रै आवेदन परेको अवस्थामा पनि स्वीकृति गरियो । पर्फमेन्स बन्डमार्फत जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी पनि नक्कली रहेको बुझ्दाबुझ्दै रकम दिइयो । अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा नेपाल बैंक लिमिटेडले सो कम्पनीलाई बैंक ग्यारेन्टी जारी नभएको भनेर पत्राचार गर्दा पनि त्यसमाथि आँखा चिम्लिइयो । कागजात नक्कली हुन् कि सक्कली भन्ने हेर्न समेत आवश्यक ठानिएन । अझ कतिसम्म भने सम्झौतामा उल्लेख भएको मेसिनरी जडान नै नगरी अनुदानको रकम भुक्तानी दिइयो ।

यति मात्र होइन, अनुगमनमा गएको टोलीको प्रतिवेदनले के–कति मेसिन जडान भए भन्ने यकिन नभएको भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको अवस्थामा पनि र जडान भइरहेका मेसिन पनि मापदण्डअनुसार नभएको, प्रमाणित मेसिनहरू नभएको रिपोर्ट हुँदाहुँदै सचिवले भुक्तानी उपलब्ध गराउने टिप्पणी लेखेर सदर गरिन् ।

कृषि जस्तो क्षेत्रमा अनियमित र भ्रष्टाचारजन्य अपराध गर्ने जुनसुकै तहको कर्मचारी भए पनि कठोर सजाय गर्नुपर्दछ । वास्तविक किसानहरु अनुदानको अभावमा पीडित भैरहने र भ्रष्टा कर्मचारीहरु मोटाइ रहने अवस्थाको अन्त गर्न सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । अन्यथा सरकार नै मुलुकको दुर्दशाको लागि जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ । सरकारलाई आफ्ना घोषित प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न के कुराले अवरोध गरेको छ ? कि सरकार जनता र मुलुकप्रति आफै जिम्मेवारीबोध गरिरहेको छैन ?