काठमाडौं - नेपालमा भ्रष्टाचार कुनै नयाँ काण्ड रहेन । भ्रष्टाचार काण्डको सूचि निकै लामो बनिसकेको छ । तर कुनै पनि काण्डहरुमा राज्यले छानबिन निष्कर्शमा पुर्याएको छैन । प्रमुख दलहरु तैं चुप मैं चुपको अवस्थामा देखिन्छन् । 

भिजिट भिसा प्रकरण सतहमा आएपछि आक्रामक देखिएका विपक्षीहरु एकाएक नरम भएका छन् ।   जस्तो कि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए । तर, उनले तोकेको समयसीमाभित्र संसद् खुलेन । बरु थप लम्बियो । त्यसदिन पत्रकारहरूसँगको भेटमा प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरू गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट पछाडि हटेको र सत्तापक्ष छानबिन समिति वा आयोग बनाउन तयार रहेको बताएका थिए । तर २६ जेठमा सत्तापक्षले छानबिन समिति नभएर संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाउने प्रस्ताव ल्यायो । प्रचण्ड कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावअनुसार अगाडि बढ्न तयार भए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तयार भएन र प्रचण्डको लचकता अनुसार सहमति जुट्न सकेन ।

भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग अपारदर्शीरूपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको भनेर अख्तियारले नै उजागर गरेको हो । यो विषय प्रतिनिधिसभामा जेठ १३ गतेयता निरन्तर उठिरहेको छ । सुरुमा यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नै मागेका विपक्षी दलहरू पछाडि हटेका छन् । छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानबाट समेत पछाडि हटेर माओवादी ‘फेस सेभिङ’का लागि मात्रै प्रयासरत छ । 

गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छाडेर छानबिन समिति, छानबिन समितिको मागबाट पनि पछाडि हटेर कहिले बनाउने ?, कसले बनाउने ? यकिन नै नहुने गरी संयन्त्र बनाउने सरकारी प्रतिबद्धतामै सदनको अवरोध खुलाउने गरी प्रचण्ड किन लचक भए ? नेताहरूका अनुसार यसको पछाडि जे जस्ता कारण रहेता पनि प्रचण्ड आफ्नो अडानमा अडिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको यो प्रकरणले देखाउँछ । 

प्रचण्ढ यसरी लचक हुनुको पछाडि अवश्य पनि केही कारणहरु छन् ।नेताहरूकाअनुसार एउटा कारण पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछिको राजनीतिक त्रास पनि हो । किनकी क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचारले उनलाई पछ्याइरहेकै छ । उनी सरकारविरुद्ध आक्रामक हुनथाले भने उक्त काण्डमा प्रचण्डमाथि अनुसन्धान हुने प्रबल संभावना छ । उसो त मन्त्रीपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्ने हो भने प्रचण्ड मात्र होइन कुनै पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु बाँकी रहने छैनन् । 
 
 त्यसैले संसद्को अवरोध खुलाउने नाममा फेस सभिङका लागि प्रचण्ड  तयार भएको विश्लेषण हसन थालेको छ । उनी संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायतसँग संवादमा छन् । प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि निरन्तर संवादमा छन् । यो संवादले कुनै न कुनै निकास निकाल्नेमा दलहरु विश्वस्त देखिन्छन् । 

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतमै नयाँ मोड आएको छ । सरकारले यसलाई भिजिट भिसामा सौदाबाजी गर्ने माध्यम बनाएको छ । प्रचण्ड लगायतका विपक्षीहरु पनि  विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा  संसद्को अवरोध खुलाउने सर्तमा सबै अडान छाड्न तयार भएका छन् ।  कतिपयले प्रचण्डको लचकता नयाँ सत्तागठबन्धन निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयसँग पनि जोडेर हेरेका छन् ।

राजनीतिमा जे जस्ता परिघटनाहरु आए पनि आफैंले राखेको अडानमा अडिन नसक्नु र आफैंले दिएको सूचना कार्यान्वयनमा नदेखिनुले प्रचण्डको अवसरवादी चरित्र र सत्ता लोलुपतालाई उजागर गर्दै लगेको छ ।