काठमाडौं जेन(जी पुस्तामा लोकप्रियताको शिखरमा भए पनि काठमाडौ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह भने कार्यपालिकामै घेराबन्दीमा परेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको विषयलाई लिएर उनी र अन्य जनप्रतिनिधिहरुबीच यति फाटो बढेको छ कि छ महिनादेखि कार्यपालिकाको बैठक नै बस्न सकेको छैन । 

यतिबेला मुलुकभरका अधिकांश स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट तर्जुमामा जुटेका छन् । प्रायः सबै स्थानीय तहले बजेट निर्माण प्रक्रिया थालिसकेका छन् । तर, मुलुककै प्रमुख स्थानीय तह संघीय राजधानीको काठमाडौं महानगरपालिकामा भने त्यसको कुनै तयारी देखिँदैन ।

बजेटबारे छलफल हुनुनसक्नुको मुख्य कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको विवादको विषयलाई मानिएको छ । यही विवादलाई लिएर मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र अन्य जनप्रतिनिधिबीच विवाद र बढ्दो दूरीका कारण महानगरमा बजेटबारे छलफलसमेत शुरु हुन नसकेको हो ।  संविधान र कानूनबमोजिम संघीय सरकारले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्छ ।

संघीय सरकारको हकमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहका हकमा भने बजेट जारी गर्ने दिन किटानी गरिएको छैन । तापनि असार १० गतेभित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, देशको सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने स्थानीय तह काठमाडौं महानगरमा बजेटको तरखर त परको कुरा, विगत ६ महिनादेखि कार्यपालिका बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । साथै, छ महिनामा बस्नुपर्ने नगर सभा बैठक पनि राखिएको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ मा कार्यपालिका बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरमा भने अन्तिम पटक ०८१ पुस ८ गते कार्यपालिका बैठक बसेको थियो ।

यसो हुनुको पछाडि मेयर बालेन लोकप्रियताको अहंकारले कानूनलाई बेवास्ता गर्नु र कसैसँग समन्वय नगर्नु रहेको बताउने गरिन्छ । कार्यपालिका र नगर सभा दुवै बैठक छल्दै हिँडेपछि महानगरको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम आउँछ कि आउँदैन ? भन्ने अन्यौलता छाएको छ । बजेट नआएमा महानगरको आर्थिक गतिविधि साउन १ गतेदेखि ठप्प हुनेछ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ हजार जनता मूर्ख भए पनि केही फरक पर्दैन तर एउटा नेता मूर्ख हुँदा देश नै डुब्ने अवस्था आउँछ ।