काठमाडौं- संसदका दुई ठूला पार्टीहरु मिलेर सरकार बनाउनु नै लोकतन्त्रको लागि खतरा मानिएको थियो । यसो हुँदा संसदमा प्रतिपक्षीको आवाज कमजोर हुनु स्वाभाविक थियो । संसदीय लोकतन्त्रमा जनताको आवाज बुलन्द गर्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो । जब प्रमुख प्रतिपक्ष नै सत्तासँग घाँटी जोड्न पुग्छ भने संसद जनताको पक्षमा रहन सक्तैन । सत्ताको स्वार्थ रक्षा गर्ने थलो मात्र बन्न जान्छ संसद । संयोग वा सत्तालिप्साको चरम सार्थले हो अहिले परिस्थिति त्यस्तै बनेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र लगायत विपक्षी दलहरुले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर संसद अवरोध गर्दै आएको थिए । सरकार स्वेच्छारी भए पनि त्यसलाई लगाम लगाउने प्रतिपक्षी दल छ है भन्ने जनताको आशाको त्यान्द्रो बाँकी नै थियो । जब गृहमन्त्रीको राजीनामा बटम लाइन बनाएको प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र सरकारसँग आत्मसमर्पण गर्दै आफ्नो मुख्य अडानबाट पछि हटेपछि मुलुकमा झन ठूलो निरंकुशता जन्मिने खतरा देखिएको छ । सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष मिलेर अन्य साना प्रतिपक्षी दलहरुलाई पेलेर जाने संकेत देखिएको छ । यसले तथाकथित गणतन्त्र र लोकतन्त्रको बकवास गर्ने दलहरुको वैचारिक मान्यतालाई नै गिज्याएको छ ।

गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोप सामान्य विषय होइन । मानव तस्करीको धन्दासँग जोडिएको गम्भीर प्रकरण पनि सत्तालिप्साको कारण सामान्य बनाइएको छ । यो नेपाली राजनीतिमा ठूलो कलंक बनेर रहिरहनेछ । न त गृहमन्त्रीको राजनीनामा भयो न त उनीमाथि छानबनि नै हुनेभयो । काले काले मिलेर खाउँ भाले भनेजस्तै भयो । भन्नेहरुले त सामाजिक सञ्जालहरुमा आरोप लगाएकै थिए, फरक दल फरक झण्डा, देश लुट्ने एउटै धन्दा । साच्चै एमाले, कांग्रेस र माओवादीमा आधारभूत भिन्नता नै भएन । बाहिर झगडा गरे जस्तो गर्ने भित्र लुट धन्दामा मिलिभगत । कस्तो अचम्मको राजनीति !

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र आफूसहित विपक्षीले उठाउँदै आएको मूल मुद्दाबाट टाढिएपछि अहिले सदनमा राजावादी र राष्ट्रिय स्वतनत्र पार्टी एकठाउँमा उभिएका छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने जस्तै प्रचण्डले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेका छन् । जसले गर्दा संसद अब प्रतिपक्षीको रहेन । राप्रपा, रास्वपाको आवाज कमजोर भएको छ । तर पनि उनीहरुले बेथिति र कुशासनका बिरद्ध आवाज उठाउन सक्तछन् । जनताले ०८४ मा मूल्यांकन अवश्य गर्नेछन् । जनता कसैको रैति र अन्धभक्त हुने छैनन् । भ्रष्टाचार, तस्करी र सबै प्रकारको कुशासनका बिरुद्ध निर्भिकतापूर्वक अभिने जो कोही भए पनि जनताले साथ दिने नै छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक चरित्रबारे आम नागरिक अनभिज्ञ छैनन् । उनी आफ्नो अडानमा टिकेको बिरलै कुनै घटना होला । यसपटक बरु उनले हामी आफ्नो मागबाट बिनासर्त पछि हटेकाछौं भनिदिएको भए पनि हुनेथियो । सहमतिका दुई बुँदामा के नै त्यस्तो विषय छ र हस्ताक्षर गर्नुपर्ने ।