काठमाडौँ - मुलुकको कायापलट गर्ने घोषणाका साथ बनेको एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्ष पुरा भएको छ । तर सरकार आफ्नो प्रतिवद्धतामा पूर्णरुपमा असफल देखिन्छ । बरु पूर्ववर्ति प्रचण्ड सरकारले थालेको सुशासनको अभियानमा यो सरकारले पूर्णबिरामा लगाएको विश्लेषण हुन थालेको छ । संसदमा रहेका विपक्षी दलहरूले पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार रोक्न र विकास निर्माण अघि बढाउन विफल भएको आरोप लगाएका छन् । दुई ठूला दलको गठबन्धनमा बलियो सरकार बने पनि एक वर्षमा काम गराइ औसत मात्र रहेको उनीहरुको आरोप छ । 

सरकारलाई समर्थन गरेका दुई दलले यस बीचमा समर्थन फिर्ता लिएका छन् । यो एक वर्षको अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार छिटै ढल्ने ठोकुवा पटकपटक गरेका थिए । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नभएको सन्दर्भमा दाहालले सरकार ढल्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यो गठबन्धनको निर्माणमा केही बिचौलिया र दलाल पूँजीपतिहरुको सक्रिय भूमिकाको सुरुवातदेखि नै चर्चा हुने गरेको थियो । सरकारबाट बिस्थापित गरिएका  माओवादी अध्यक्ष दाहालले त कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेको दिनदेखि नै ‘बिचौलिया’ को सरकार बनेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रचण्डले विश्वासको मत अन्तिम पटक लिँदै गर्दा यो सरकारको जन्म नै अप्राकृतिक ढंगले भएको छ भनेका थिए । यो सरकार अपारदर्शी ढंगले लोकतान्त्रिक र संविधानको मर्मविपरीत गठन गर्दै गरेको हुनाले आउने दिनमा यसले गर्ने भनेको कुशासन हो, सुशासन होइन, भन्ने प्रचण्डको दाबी रहँदै आएको थियो । सरकारका काम कारबाही हेर्दा पनि विपक्षी दलका नेताले लगाएको आरोपमा सत्यता देखिन थालेको छ । वास्तवमा सरकारले सुरुदेखि नै भ्रष्टाचारी र दलालहरूलाई जोगाउने काम गर्दै आएको छ । यसबीचमा राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई महत्व दिइएन । सरकारले आफ्ना मान्छे जतिसुकै गलत भए पनि उनीहरूलाई हरहालतमा बचाउनैपर्ने, आफ्नो आलोचक, प्रतिपक्षतिर नजिक भएपछि जतिसुकै राम्रो भए पनि सताउनैपर्ने काम गर्‍यो । राष्ट्रको हितमा भएको कार्यक्रम र योजनाहरू कटाउने, दलाल र बिचौलियालाई खुसी पार्ने काम गरेको छ ।  एकीकृत समाजवादीले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा आफ्ना अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको विषय ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको दाबी गरेको छ । जसमा आम मानिसहरुको सहमति रहेको पाइन्छ । 

एक वर्षको कार्यकालमा सरकारको उपलब्धी नकारात्मक रुपमा बढेको देखिन्छ । भिजिट भिसा प्रकरण सबैभन्दा ठूलो काण्डको रुपमा स्थापित भयो । सरकारले यो काण्डमा सामान्य संसदीय नैतिकता पनि देखाउन सकेन । यसमा प्रतिपक्षी माओवादी पनि सरकारी कित्तामा उभियो । माओवादीले सत्तापक्षसँग ३० जेठमा गरेको दुईबुँदे त्यसको उदाहरण हो । भिजिट भिसा प्रकरणमा ठूलो रकम चलखेल भएको विषयमा माओवादीले अन्य विपक्षी दलको साथ लिएर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । यहीबीच सत्तापक्षसँग अचानक सहमति भएको थियो, जसको माओवादीभित्रै विरोध भयो ।

 भिजिट भिसा प्रकरणमा पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको छ ।  । उनीहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । मन्त्री मुछिएको प्रकणमा सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिको के अर्थ रहन्छ र ? त्यसैले होला संसदको अर्को विपक्षी दल रास्वपाले भने संसद्मा विरोध जारी राखेको छ । राप्रपा पनि यसमा मिसिएको छ ।  

सुशासनका दृष्टिले यो सरकार निकै कमजोर सावित भएको छ । सुशासन कायम छैन, भ्रष्टाचारलाई बढावा, कानुनी शासनलाई बिथोल्ने काम भएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत संवैधानिक अंगहरू कमजोर बनाइएको छ । सर्वसाधारणको जीवन झन् कठिन बनेको छ । वित्तीय संकट बढ्दै गएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा संकट उत्पन्न भएको छ, जसका कारण पुँजी र जनशक्ति पलायन हुँदै गएको छ । त्यसैले आर्थिक दृष्टिकोणले पनि सरकार सफल देखिदैन । 

सरकारले एक वर्षको अवधिमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि सन्तुलित र सुधुर बनाउन सकेन । एक वर्षको अवधिमा राजावादीहरूको चलखेल हुनुमा सरकारको पनि कमजोरी रहेको छ । विपक्षीहरुले पनि सरकारमाथि प्रयाप्त दवाव सिर्जना गर्न सकेनन् । संसदमा विपक्षीहरुको उपस्थिति आफैमा पनि कमजोर छ ।  

प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भनेर जति भाषण गरे पनि व्यवहारमा प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारका संरक्षक जस्ता देखिए । करोडौंको घुस डिल गर्ने मन्त्रीहरुमाथि प्रधानमन्त्रीले कुनै एक्सन ल्याउन सकेका छैनन् । झन् भ्रष्टाचार भएको छ, बिचौलियाको दबदबा बढेको छ । जसको कारण पछिल्लो समय जनस्तरमै असन्तुष्टिहरू बढेका छन् । समग्र अर्थतन्त्रको विकास हेर्दा केही स्वार्थ समूहलाई फलिफाप भएको छ । सरकारबाट जनताले पाउने सेवामा सुधार भएको छैन । बरु सरकारले संवैधानिक अंगलगायत अन्य निकायमा हस्तक्षेप गरी राज्यका प्रणाली भत्काउने काम गरेको छ ।