काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको कैलालीको रानी जमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचिकृत रानी जमरा कुलरीया सिंचाइ प्रणालीको भौतिक र वितीय प्रगति निराशाजनक देखिएको हो । 

२०७४ साल बैशाख १५ गते स्वीकृत अद्यावधिक गुरुयोजना बमोजिम आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत र वितीय प्रगति ७३ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । 

नेपाल सरकार र विश्व बैंकको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनाको लागत अनुमान २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख रुपैयाँ गरिएकोमा २०८२ साल असार ३१ सम्ममा २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर ६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको लम्की विस्तारको शाखा नहर, उप शाखा नहर तथा संरचना निर्माणको काम अझै अधुरो छ । 

२० हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पु¥याएर त्यहाँका स्थानीय कृषकलाई पूर्ण लाभ दिने विषय हाललाई विफल भएको छ । समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा  आयोजनाको लागत थप बढेको छ भने स्थानीय कृषकले तोकिएको समयमा आयोजनाबाट निर्धारित लाभ लिनबाट बञ्चित भएका छन् । 

रानी जमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना- प्रगति विवरण र समस्या

नेपालको सुदूर पश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा अवस्थित रानी जमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत छ । यो सबैभन्दा ठूलो सिंचाइ प्रणाली हो । यस प्रणालीको पानीको श्रोत कर्णाली नदीको पश्चिम भङ्गालो झरही नाला रहेको छ । यस प्रणालीको निर्माण करिब १ सय २९ वर्ष अगाडी विभिन्न चरणमा स्थानीय समुदायको अथक प्रयासबाट भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा आयोजनाले निर्धारित लक्ष्यलाई भेटाउन सकेको छैन । 

‘रानी जमरा कुलरिया आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनाको वितीय प्रगति ७३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । अनुमानित लागत २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।’, रानी जमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर नवीन पौड्यालले जानकारी दिए । निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने देखिएपछि २०८१ साल माघ १० गते नै स्वीकृत अद्यावधिक गुरुयोजना बमोजिम निर्माण समयावधि थप गरिएको थियो । 

उक्त निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने नयाँ लक्ष्य राखिएको छ । समयावधिसँगै एक अर्ब ८९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ आयोजनाको लागत बजेट बढाइ २९ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख पु¥याइएको छ । थप गरिएको समयावधि र रकमले लम्की विस्तारअन्तर्गतको ६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको शाखा नहर, उप शाखा नहर तथा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा उक्त स्थानका ३४ हजार ५ सय ८९ घरधुरीका ३ लाख ५२ हजार ४ सय ३० को जनसंख्याले आयोजनाबाट पूर्ण लाभ लिनबाट बञ्चित भएका छन् । आयोजनाको लागत बढेर राज्यलाई थप आर्थिक भार परेको छ । ‘लम्कीमा भएको जग्गा विवादमा आयोजना निर्माणको काम अल्झियो । उक्त स्थानमा रुख कटानका लागि समन्वयमा धेरै समय खर्चियो । अर्थ मन्त्रालयबाट श्रोत सहमति प्राप्त नहुँदा आयोजनाको कामको प्रगति सुस्त बन्यो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा ढिलाइ हुँदै गर्दा श्रोत र साधन उपलब्ध नहुँदा आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हो ।’, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर नवीन पौड्यालले आजको अर्थलाई बताए । 

२०६८ साल फागुन १६ गते स्वीकृत भएको पहिलो गुरुयोजना बमोजिम आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्ममा १२ अर्ब ३७ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त समयमा १४ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने योजना थियो । नेपाल सरकारले साइड इन्टेक, मुल नहर, फिडर नहर तथा संरचना, हाइड्रोपावर निर्माण गरिएको थियो । विश्व बैंकको सहयोग अन्तर्गत पहिलो फेजका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका थिए । 

त्यसैगरि २०७४ साल चैत १५ गते स्वीकृत थप गरिएको मास्टर प्लान अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको हो । २० हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखेको हो । यस अवधिमा नेपाल सरकारले ६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको लम्की विस्तार अन्तर्गतको मूल नहर, शाखा, उप शाखा नहर तथा संरचना निर्माण गरेको छ । विश्व बैंकको सहयोग अन्तर्गत दोस्रो फेजका कार्यक्रमहरु थप भएका छन् । 

निर्धारित अवधिमा काम सम्पन्न नहुने देखिएपछि २०८१ साल माघ १० गते नयाँ मास्टर प्लान बनाई आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाका निर्माणका लागि बजेट थप गरि २९ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । थप गरिएको अवधिमा ६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको लम्की विस्तार अन्तर्गतको शाखा नहर, उप शाखा नहर तथा संरचनाको निर्माण गरिने छ । विश्व बैंकको सहयोग अन्तर्गत तेस्रो फेजका कार्यक्रमहरु अध्ययन पथरियादेखि कान्द्रासम्म गरिने भएको छ ।

विद्युत उत्पादनले निकाश पाएन 

रानी जमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजनामा जल विद्युत पनि रहेको छ । उक्त जलविद्युतले ४.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिसकेको छ । तर विद्युत खरिद सम्झौता (पी.पी.ए.) नहुँदा आयोजनाबाट निकालिएको विद्युतले सहि मूल्य पाउन सकेको छैन ।

‘आयोजनाले आफैले उत्पादन गरेको विद्युतबाट आएको आम्दानीलाई सिधै खातामा ल्याउन कठिनाइ भएको छ । उत्पादित विद्युतबाट आएको आम्दानीलाई आयोजनाले परिचालन गरेको जनशक्ति लगायतमा खर्च गर्दा सञ्चालन गर्न सहज हुने देखिए पनि त्यो हुन सकेको छैन । यसले गर्दा आयोजना सञ्चालनमा कठिनाइ आइरहेको छ । विद्युत खरिद सम्झौता (पी.पी.ए.) को मोडालिटिमा गए आयोजनालाई फाइदा हुने र सञ्चालनमा सहजता हुन्थ्यो ।’, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर नवीन पौड्यालले आजको अर्थलाई जानकारी गराए ।

आयोजनाको उद्देश्य

रानी जमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजनाले सिंचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण कार्य गरी २० हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा वातावरणमैत्री सिंचाइ सुविधा विकास तथा विस्तार गर्नुका साथै सिंचित क्षेत्रका ग्रामिण कृषि सडकहरुको स्तरोन्नती गर्ने, जल उपभोक्ता संस्थाको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने रहेको छ । सिंचित क्षेत्र संरक्षण कार्य गर्ने र कृषि प्रविधिहरुको विस्तार गर्दै यस क्षेत्रको कृषि उत्पादन बृद्धि तथा आम कृषकहरुको आयस्तर बृद्धि गरी जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनु रहेको छ ।