काठमाडौँ - सुशासनको भाषण गरे नथाक्ने ओली सरकारका मन्त्रीहरु पालैपालो भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिन थालेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले घुस प्रकरणको अडियो बाहिरिएपछि राजीनामा गर्न बाध्य भएका थिए । लगत्तै भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले पोखराको बाटुलेचौरस्थित १ सय ३४ रोपनी जग्गा ‘सेटिङ’ मिलाएर दर्ता गर्नका लागि ३२ लाख रुपैयाँ घूस बुझेको दाबी गरिएको अर्को अडियो सार्वजनिक भएको छ ।

 केही दिन अघि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले ‘जहाँ सरकार त्यहाँ भ्रष्टाचार’ भन्दै सरकारमाथि कडा प्रहार गरेका थिए । घटनाक्रमले प्रचण्डको आरोप सत्य सावित भैरहेको देखिन्छ । जहाँ प्रधानमन्त्री ओली जान्छन् त्यहाँ केही न केही गडबडीका समाचारहरु आइरहेका हुन्छन् । 

ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला मुलुकमा कोरोना महामारी आएको थियो । त्यतिबेला सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा महामारी नियन्त्रणको लागि भएका प्रयासहरुमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको विवरणहरु सार्वजनिक भएका थिए । त्यतिबेलै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशित गरेको एउटा रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री ओली आफैले भ्रष्टाचार नगरे पनि भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको गम्भीर व्यवस्था विवरण उल्लेख गरिएको थियो । वर्तमानमा पनि उनी भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने भन्छन् तर उनको मन्त्रीपरिषद्मा सदाचारी खोज्न मुश्किल भैसकेको छ । 
भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी जोडिएको उक्त अडियोमा एमालेका स्थानीय नेतासमेत रहेका बिचौलिया सुजन लामामार्फत अधिकारीले मन्त्री क्वार्टरमै घूस रकम लिएको दाबी गरिएको छ । अडियोमा घूस लेनदेन र ‘सेटिङ’ मा मन्त्री अधिकारीका छोरा मनोज, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेलसमेत संलग्न रहेको भनिएको छ । यसरी एकपछि अर्को मन्त्री घुस काण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुले वर्तमान सरकारको भ्रष्ट चरित्रको पर्दाफास भएको छ । सरकार नै भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्न थालेको आभास भैरहेको छ । यस्तो सरकारले मुलुकलाई अन्तराष्ट्रिय जगतमा बदनाम पनि गराएको छ । आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन नहुँदा मुलुक नै ग्रे लिष्टमा परेको छ । मुलुकको छवि नै धमिल्याउने हर्कत भैरहेको छ । भ्रष्ट मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिंदैमा उन्मुक्ति दिने हो भने झन परिस्थिति बिकराल बन्नेछ । जो सुकै होस् भ्रष्टचारमा आरोपितहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । 

बिचौलियाहरुले सरकार चलाएको हो कि विधिसम्मत तरिकाले सरकार चलेको छ भनेर अनुमान गर्न गर्न पनि कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । साँच्चै प्रधानमन्ँत्री ओली जे बोल्छन् त्यो किन गर्दैनन् भन्ने आम नागरिकलाई लाग्न थालेको छ । यसै पनि सरकार आफ्नालाई काखा र अर्कालाई पाखा गर्ने शैलीमा शासन गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसमा पनि भ्रष्टहरुलाई राजीनामा दिएपछि छुट पाउने स्थिति आउने हो भने यो व्यवस्था नै रहने कि नरहने भन्ने बहस पनि सुरु नहोला भन्न सकिन्न । तसर्थ, कुनै मोलाहिजा नराखेर सरकार प्रमुखले कदम चाल्न जरुरी छ । मुलुकमा दण्डहिनताको अन्त्य हुनु भनेको अत्यन्त खराब अवस्था हो । सरकार कानुनी शासनको पक्षमा छ वा दण्डहिनता र भ्रष्ट शासनको पक्षमा छ भन्ने जनताले स्पष्ट बुझिनेगरी कदम चालोस् ।