काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भाषणहरुमा आफूलाई भ्रष्टाचारबिरुद्ध कठोर रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । त उनकै मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरु खुलेयाम घुस काण्डमा पर्दैै आएका छन् । एक जना मन्त्रीले त राजीनामा नै दिइसके । यहाँ सवाल के हो भने राजीनामा दिदैमा यस्तो जघन्य अपराधमा बिना छानविन उन्मुक्ति दिन मिल्छ ? 
  घुस प्रकरणमा भूमिसुधार मन्त्री बलराम अधिकारी पनि जोढिन पुगेका छन् । तर उनले आफूलाई विनाआधारमा पोलिएको भनेर धर पाइरहेका छन् अर्थात् पदबाट हट्ने / हटाउने कुरा भएको छैन । अझ उनको मामिला त झनै गम्भीर हो । उनलाई हाल राजीनामा दिएका मन्त्रीले नै पोलेका छन् । उसले अरुबाट नै धेरै पैसा खाइसकेको हुँदा भनेको मान्दैन भनेर मन्त्रीकै बोलीमा उल्लेख भएको छ । यतिले मात्र पुग्दैन । घुस लेनदेनको वार्तामा भूतपूर्व भूमिसुधार मन्त्री पनि जोडिएका छन् । सार्वजनिक भएको अडियोमा एक जना महिलाको पनि स्वर सुनिन्छ । ती महिला को हुन् भनेर जिज्ञासा बढिरहेकै बेला राजीनामा दिने यी मन्त्रीले नै प्रतिक्रिया दिँदा पूर्व भूमिसुधार मन्त्री भनेर खुलाएका छन् । यो प्रसङ्गले पनि यी महिला मन्त्रीको संलग्नता देखाउँछ । अर्थात् यो एउटा प्रकरणमा तीन जना मन्त्री संलग्न भएको देखियो । यसले जे प्रयोजनका लागि घुस लेनदेन भएको हो त्यो लामो योजनाअन्तर्गतको रहेछ भन्ने बुझाउँछ ।

 घुस प्रकरणका यी सबै पात्र जीवित भएकोबेला  नै अनुसन्धान गर्न सजिलो हुनेछ । त्यस कारण यो प्रकरणलाई छिटोभन्दा छिटो किनारा लगाउन आवश्यक छ । छानबिनले आरोपितहरू निर्दोष रहेछन् भने उनीहरूलाई पनि यसले सहयोग गर्छ । अडियो प्रकरणमा अर्का मन्त्रीले ‘घुस खाइसकेको भनेका छन् । उसले पैसा खाइसक्यो, उसले काम गर्दैन भनेर बताइएको कुरा सामान्य होइन । यो घुसको सन्दर्भ पनि भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षका लागि हो, जो भूमिसुधार मन्त्रीसँग सम्बन्धित हो । त्यसै कारण निवर्तमान मन्त्री गुप्तासँगै भूमि व्यवस्था मन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग जायज छ ।  आरापित एक जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका आधारमा मात्रै योसँग जोडिएका अरु बहालवाला र पूर्वमन्त्रीविरुद्धको छानबिन रोकिनु हुन्न । पदमा भए पनि नभए पनि छानबिन अनिवार्यरूपमा हुनुपर्छ । किनभने यो  पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचार हो । भूमि व्यवस्था मन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ । अडियोमा भूमि व्यवस्था मन्त्रीको पनि स्पष्ट नाम आएकाले उनीमाथि छानबिन आवश्यक छ । 

 सार्वजनिक भएको अडियो र त्यसमा मन्त्रीको भनाइ जसरी आएको छ त्यसले यो घटनालाई झनै शंकास्पद बनाएकोले पनि अविलम्ब छानविन गर्न जरुरी छ । यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । सम्बन्धित निकायले छानबिन गरोस् । सम्बन्धित व्यक्तिले पनि आफू दोषी भए कारबाही होस् नै भनेका छन् । उनी आफू कानुनको  कठघरामा उभिन तयार भएको बताइरहेका छन् 

 मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न भनेर लिइएको घुस रकम राखिएका दुई झोला, नोट नम्बर र नोटका बन्डलको फोटोसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमाणका लागि पुगेको बताइएको छ । यो अझ गम्भीर विषय हो ।  यस्तो संवेदनशील विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छिटोभन्दा छिटो छानबिन गर्नुपर्छ । त्यसो भएन भने अरु मुद्दा ओझेलमा पर्ने खतरा आइपर्न सक्तछ । तसर्थ, मुलुकमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन र सुशासन कायम राख्न सरकारले अख्तियार जस्ता संस्थालाई सहयोग गर्न जरुरी छ ।