काठमाडौं - हरेक पटक सरकार बन्दा मुलुकमा यति उति रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणाहरु हुने गर्दछन् । दलहरुले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा पनि रोजगारीका बारेमा विभिन्न खालका प्रतिबद्धताहरु उल्लेख गरेका हुन्छन् । तर दलहरुको घोषणा त परै जाओस् सरकारले गरेको प्रतिवद्धताले पनि हावा खाएको अवस्था छ । आम नागरिकले सरकारको घोषणालाई पत्याएको जस्तो देखिएन । त्यसको प्रमाण हो झन्झन् पछिल्ला वर्षमा रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूको लर्को बढ्दै जानु । पछिल्लो वर्ष मात्रै साढे आठ लाखले विदेश जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ ।पछिल्लो वर्ष राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा श्रमबजारमा आउनेमध्ये एक वर्षमा कम्तीमा चार लाखले रोजगारी पाउने व्यवस्थासहितको बन्दोबस्ती गरिने भनेर लेखेका थिए । तर यता वर्षको सरदरमा आठ लाखको संख्या विदेशिएको अवस्था छ । उल्लेख भएको संख्या बितेको एक वर्षको मात्र हो । पछिल्ला विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाइरहेको छ भने विदेश जानेको संख्या बढेका कारण गाउँ खाली हुँदैछन् । गाउँका उब्जनी हुने जग्गाजमिन बाँझै छन् । यसले खाद्यवस्तुको आयात पनि बढिरहेको छ । यसको अर्थ हो, ठूलो संख्याको युवापुस्ता बाहिरिँदाको साइड इफेक्ट यसरी प्रकट हुँदैछ । शासनसत्तामा रहेका दलहरूसँग प्रतिबद्धताबाहेक अरु देखिएन । मुलुक खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर बन्दै गएको छ । 

अहिले सत्तामा रहेका दुई दलको चुनावी घोषणापत्र हेर्ने हो भने यो वर्ष कम्तीमा १० लाखको हाराहारीले रोजगारी पाउनुपर्ने थियो अर्थात् प्रतिबद्धता नै यस्तो थियो । त्यसमाथि यो गठबन्धन बन्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेर सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । यस्तो सम्झौता गएको असारमा गरिएको हो । अर्थात् यो असारमा पूरै एक वर्ष भयो । गएको असार ३० मा वर्ष दिनका उपलब्धि भनी सरकारले प्रस्तुत गर्दा कति जनालाई रोजगारी दिइयो भन्ने संख्या उल्लेख नै भएन । यसले के देखाउँछ भने यो अवधिमा सरकारले रोजगारीको क्षेत्रमा देखाउन योग्य कामै गरेनछ । सरकार गठन हुँदा सातबुँदे भनिएको त्यो सम्झौताका रोजगारीसम्बन्धी दुई बुँदामा लेखिएको थियो – आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न । अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

सत्तारुढ दलहरुको यस्तो घोषणाको बावजुद गएको एक वर्षमा आठ लाख ३९ हजार दुई सय ६६ जनाले रोजगारीका लागि विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिनेमा सात लाख ४४ हजार आठ सय ११ पुरुष छन् भने ९४ हजार चार सय ५५ महिला छन् । विभागका अनुसार पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यस पटक एक लाख बढीले श्रम स्वीकृति लिए । यसले प्रत्येक पछिल्ला वर्ष श्रम स्वीकृति लिनेहरूको संख्या बढी नै रहेको देखाउँछ । 
सरकारले भनेको आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरालाई पहिले विदेशमा गएकाहरूले त पत्याएनन् नै नयाँ रोजगारी खोज्नेले पनि सरकारको विश्वास नगरेको देखिन्छ । त्यसमाथि अनौपचारिकरूपमा अर्थात् भिजिट भिषामा कति गइरहेका छन् भन्ने त कुनै एकिन नै छैन । तसर्थ, सरकारले यस्ता घोषणाहरु गर्दा ख्याल गर्नुपर्दछ । सरकारका योजनाहरु नै हावादारी भए भने मुलुकमा कसरी समृद्धी र विकास गर्न सकिएला ? सरकारले बोलेको कुरा पुरा गर्ने कार्ययोृजना पनि ल्याउनुपर्दछ ।