काठमाडौं- मिडियालाई प्रोत्साहन र सुदृढ गर्ने भन्दै गठन गरिएको विज्ञापन बोर्ड अहिले मिडियालाई थप निरुत्साहित गर्ने माध्यमका रुपमा परिणत भएको छ । सरकारबाट समानुपातिक आधारमा विज्ञापन वितरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा बोर्डका कार्यकारी प्रमुख लक्ष्मण हुमागाईं मुख्य बाधकको रूपमा देखिएका छन् ।

दुई कार्यकालदेखि बोर्डमा निरन्तर रहेका हुमागाईंले पहिलेदेखि सञ्चारगृहहरूले प्राप्त गर्दै आएको विज्ञापनको रकमबाट ३ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय मात्र गरेका छैनन्, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया र बहानाबाजी गर्दै विज्ञापन रकम जफतजस्तै गरिरहेका छन् । यसले मुख्यतया स्वरोजगारमा आधारित साना र क्षेत्रीय मिडिया सञ्चालकहरूलाई थप संकटमा पारेको छ ।

पत्रकार तथा सञ्चालकहरूको आरोपः कर्मचारी र व्यापारी गठबन्धन

काभ्रेबाट सुसन्देश साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन गर्दै आएका यदु गौतम भन्छन्, ‘विज्ञापन बोर्ड अहिले व्यापारी र कर्मचारीको सेटिङमा चलेको छ । स्वरोजगारका मिडियालाई टेको दिने हैन, उल्टो डुबाउने नियत राखिएको देखिन्छ ।’ बोर्डले विज्ञापनको रकम समयमै नदिने र वितरण समेत अपारदर्शी भएको उनको आरोप छ ।

त्यस्तै, वरिष्ठ पत्रकार खिलबहादुर भण्डारीले त यस संस्थाको औचित्यमै प्रश्न उठाएका छन् । मिडियाको संरक्षण भन्दा पनि दुरुत्साहनतर्फ बोर्ड अग्रसर भएको उनको जिकिर छ ।  ‘विज्ञापन बोर्ड अहिलेको अवस्थामा खारेज हुनुपर्छ । यसको औचित्य हराएको छ ।’,भण्डारीले आजको अर्थसँग भने, ‘साना र स्वरोजगारमूलक मिडियालाई प्रोत्साहन भन्दा पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनमा उल्टै तीन प्रतिशत काटेर झनै समस्या सिर्जना गरिदिएको छ ।’

अर्बौंको विज्ञापन, समानुपातिक वितरण शून्य

सरकारबाट वितरण हुने अरबौं मूल्य बराबरको विज्ञापन एकातिर ठूला कर्पोरेट मिडिया र ठूला व्यावसायिक समूहमा केन्द्रित छ भने अर्कातिर जिल्लास्थित मिडियाले विज्ञापन पाउनुपर्ने कानुनी अधिकार पाउने सम्भावना झनै घट्दै गएको छ । स्रोतहरूका अनुसार, समानुपातिक वितरण नहुनुमा विज्ञापन बोर्डको नेतृत्व, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी गठबन्धनको भूमिकाले निर्णायक असर पारिरहेको छ ।

मिडिया क्षेत्र संकटमा, विज्ञापन बोर्ड खारेजीको माग 

हालै सञ्चारकर्मीहरूको एक समूहले विज्ञापन बोर्ड खारेज गरिनुपर्ने आवाज उठाउन थालेको छ । उनीहरू भन्छन्, ‘जसले मिडियाको विकासमा टेवा दिनुपर्ने थियो, उसैले मिडिया गम्भीर संकटमा पार्दैछ । साना मिडिया टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसके ।’ यसैबीच, सञ्चार मन्त्रालयले बोर्डको कार्यशैलीमा चासो देखाएको बताइए पनि हालसम्म स्पष्ट कदम उठाएको छैन ।

विज्ञापन बोर्डको उद्देश्य मिडियालाई सशक्त बनाउने हो । पारदर्शिता, समानुपातिक वितरण र सहजीकरणभन्दा नियन्त्रण र झन्झट बढी देखिन थालेपछि यसको औचित्य र संरचना दुबै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको मिडिया सञ्चालकहरुले बताउन थालेका छन् ।