काठमाडौं– वाइडबडी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई समेत मुछिएका छन् । उनी विमान खरिदको निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको देखिए पनि राईलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको भन्दै आलोचना बढेको छ । उल्टै उनले छानीछानी मुद्दा लगाएको भन्दै विशेष अदालतले गम्भीर ‘टिप्पणी’ गरेको छ।

अख्तियार प्रमुख राई दुवै विमान खरीद प्रक्रियाका निर्णयमा प्रत्यक्ष सामेल भए पनि अख्तियारले उनलाई अनुसन्धानको दायरामै ल्याएको थिएन। राई नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष छँदा विमान खरीदको निर्णय भएको थियो। त्यस्तै राई नेतृत्वकै कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालक समितिले विमान आपूर्ति कम्पनीका कागजातहरू शंकास्पद देखिँदादेखिँदै पनि निगमलाई ऋण निकासा गरेको थियो। 

राई पर्यटन सचिव, निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, उद्योग सचिव, कर्मचारी सञ्चयकोषको सञ्चालक समिति अध्यक्ष र नागरिक लगानी कोषको अध्यक्ष हुँदै हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त छन् ।

यसरी हेर्दा निर्णय गर्ने ठाउँमा पनि राई आफैँ, ऋण दिने पनि आफैँ र अनुसन्धान गर्ने निकायमा पनि आफैँ रहेको देखिएको छ । २०७३ वैशाखमा राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहँदा नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको र त्यसका लागि उपसमिति गठन भएको पाइन्छ । त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत एक हजार घण्टा उडान गरेको र सन् २०१४ पछि बनेको जहाज किन्ने निर्णय गरिएको थियो ।

उक्त खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र बिगो उठाउने फैसला गरिसकेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले यस्तो फैसला गरेपछि अख्तियार प्रमुख राई यसबेला नैतिक संकटमा परेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुस

अख्तियार प्रमुख राईको बारेमा किन मौन छ सरकार ?