कर्णाली सरकारको एउटा सराहनीय काम

मंगलबार, १३ साउन २०८२, १४ : ४५

काठमाडौं- प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेकोबेला कर्णाली प्रदेश सरकारले भने एउटा सराहनीय कामको थालनी गरेको छ । सरकारले प्रदेशका विपद जोखिम क्षेत्रका स्थानीय तहरुमा घर बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। जस अन्तरगत पहिलो चरणमा १५ वटा स्थानीय तहका २ सय १३ वडामा १६ हजार घर बिमा गरेको गरिएको छ। 

कर्णाली प्रदेश विपद्को उच्च जोखिममा रहेको र प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेट घर बिमा कार्यक्रम ल्याएको थियो। 

सोही कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले सोमबारदेखि घर बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो। कर्णाली प्रदेश प्राकृति विपद्को उच्च जोखिमको रहेको र यहाँका नागरिकले विपद्का कारण वर्षेनी जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दे कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरुको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न घर बीमा कार्यक्रम शुरुवात गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ। 

उक्त कार्यक्रम सम्बन्धी सरकारले जारी गरेको कार्यविधिको दफा ३ (४)  बमोजिम नेपाल बिमा प्राधिकरणले छनौट गरि पठाएका २३ वटा स्थानीय तहमा २३ बटा बिमक कम्पनी खटाई निजी आवासको मूल्यांकन सुरु गरिएकोमा समयभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित विवरण पठाएका १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घर बिमा गरि पोलिसी जारी गरिएको हो। 
कार्यविधिको दफा ५ को २ बमोजिम प्रतिघर अधिकतमा २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था  रहेको र सो भन्दा माथि भए स्वयं धरधनीले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश विपद्को उच्च जोखिमको क्षेत्र रहेकोले नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षाको लागि घरबीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको बताएका छन्। 

कार्यविधिको दफा ४ बमोजिम घर बिमालेखले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्नीजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिने सम्बन्धी जोखिम, चटयाङगजन्य जोखिम, आकाशिय सामाग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलन सम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुवावानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को कारणले क्षतिग्रस्त घर समेटने उल्लेख छ।

मंगलबार, १३ साउन २०८२, १४ : ४५

प्रतिक्रिया