काठमाडौं - केही पहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपालमा आएको सहयोग व्यापकरूपले दुरूपयोग भएको, फ्रड भनेर आरोप लगाएका थिए । यो विषयमा सरकारले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर ट्रम्पलाई जवाफ दिनुपर्ने थियो । तर सरकारले मौन स्विकृति जनायो । सरकारले वैदेशिक सहयोगको व्यवस्थापनको परिचालनको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनको व्यवस्था गरेको छ । यस आयोगले पनि उचितरूपले काम गर्न सकेन । त्यसको पीडा पोख्दै आयोगका एक सदस्यले केही पहिले राजीनामा दिइसकेका छन् । राजीनामामा उनले जस्तो अनुभव सुनाए त्यो वास्तवमा नै दुःखद छ । सरकारले यसको गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ । ती सदस्यले वैदेशिक सहायता परिचालनमा आयोगमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिका सम्बन्धमा धेरै कुरा उजागर गरेका छन् जो मननीय छ । 

उनले बताए अनुसार वित्त आयोगको निर्णय र जानकारीविना नै एसिया फाउन्डेसन, विश्व वन्यजन्तु कोष, सीएफएलबीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट आयोगको लागि भनी व्यक्तिगत पहुँच र मागका आधारमा विभिन्न क्रियाकलाप हुँदै गरेको भेटिँदा पनि त्यसमाथि कुनै नियन्त्रण र छानबिन भएन  । उनको यो आरोप सत्य हो भने एसिया फाउन्डेसन, विश्व वन्यजन्तु कोष, सीएफएलबीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा व्यक्तिगतरूपका चलखेलहरूको व्यापकता बढेको छ, जसले आर्थिक अर्थात् वैदेशिक सहयोगमा अराजकता बढाउँछ । एकातिर सघीय संरचनामा व्यापकरूपको स्रोतको अभाव छ । अर्कातिर यसैलाई आधार बनाएर व्यक्ति मोटाउने काम भइरहेका छन् भने त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्तैन । अमेरिकी राष्ट्रपतिले जे कुरा औँल्याएका छन् र अहिले यी सदस्यले जे भनिरहेका छन्, यस्ता संवेदनशील कुरामा सरकार मौन रहनु भनेको गम्भीर आपत्तिको विषय हो ।

जुनसुकै तहका हुन् सरकार चल्न मानवीय र साधनस्रोतको आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म सबै प्रकारका मानवीय शक्ति केन्द्रीकृत छन् । राजस्वको स्रोत र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको पनि तीन तहका सरकारलाई न्यायोचित वितरण हुन सकेको छैन । संविधानले नै साधनस्रोतका लागि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न धारा २५० र २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमाथि साधनस्रोतको समेत राम्रो बाँडफाँट हुन नपाउँदा प्रदेश सरकार औचित्यहीनजस्तो देखिन गएको अवस्था छ । यसै कारण पनि अहिले प्रदेश अनावश्यक बोझ भएको जस्तो बुझिन थालेको हुनुपर्छ ।

  वैदेशिक सहायतामा आयोगका कार्यक्षेत्रभित्रका त्रियाकलाप समेत राखी अर्थ मन्त्रालयबाट सम्झौता हुनु स्वाभाविक एवं विधि र प्रक्रियासम्मत देखिएन । कस्तो वैदेशिक सहायता लिने, कस्तो नलिने भन्ने अधिकार सम्बन्धित आयोगको हुने हुँदा आयोगको निर्णय र माग नै नभएका यस्ता वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनमा लैजानु आयोगको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप एवं त्रुटिपूर्ण हुने हुँदा यसलाई सच्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुबाट प्राप्त वैदेशिक सहयोगमा जथाभावी भइरहेको भन्ने वित्त आयोगका निवर्तमान सदस्यको आरोप रहेको छ । उनले यही बेथिति देखेर नै राजीनामा दिएको पनि बताएका छन् । यदि उनको आरोप सत्य हो भने सरकारले यसको छानबिन गर्न आवश्यक छ । अन्यथा बैदेशि क सहयोगको दुरुपयोगले देशकै बेइज्जती हुने कुरामा सरकार बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।