काठमाडौं - ठूलो विवाद र लामो रस्साकसीका बीच केन्द्रीय बैंकको गभर्नर बनेका विश्व पौडेल अर्थतन्त्रलाई कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन् । उनले यसै परिवेशमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन एक सुत्रीय योजना बनाएर लागेका छन् । उनले गभर्नर बनेदेखि नै बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सबल र विश्वसनीय बनाउनका लागि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, यो काम उनले सोचेजस्तो सजिलो भने छैैन ।

अर्थतन्त्रलाई मिहिन ढंगले बुझेका गभर्नर पौडेल नेपालको वित्तीय प्रणालीले गम्भीर मोड लिँदै गर्दा, बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने प्रयासमा निर्णायक बन्दै गएका छन् । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने पेचिलो विषयमा गभर्नर पौडेलले तीव्र छलफल, संवाद गरिरहेका छन् ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय बाफिया ऐन २०७३ मै समेटिएको थियो । तर राजनीतिक हस्तक्षेप तथा निजी क्षेत्र अनिच्छुक हुँदा यो विषय पेचिलो र जटिल बन्दै आएको हो । गभर्नर पौडेलले गत साउन १३ र र १४ गते लगातार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् । यो दुई दिनको दौडधूप केवल छलफलमा सीमित थिए, नीति निर्माण, संवाद र सहमतिका सम्भावनाहरू खोज्ने प्रयास थियो ।

गभर्नर पौडेलले बताउँदै आएका छन् कि, एकै व्यक्तिका हातमा बैंकिङ र अन्य व्यवसाय केन्द्रित हुनु दीर्घकालीन रूपमा घातक हो । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिंदै आवश्यक परे समय दिइने तर सिद्धान्तबाट पछि नहटिने अडानमा उनी छन् ।

गभर्नर पौडेलले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनका लागि कति वर्षको समय दिन सकिने भन्नेबारे बताइसकेका छैनन् । यद्यपि, समय दिने प्रस्तावले व्यवसायी र बैंकर केही उत्साहित देखिएका छन् । उनीहरू बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनका लागि १० वर्षको समयावधि आवश्यक पर्ने बताउन थालेका छन् । तर व्यवसायीकै कुरा बमोजिम १० वर्षको समय गभर्नरले छुट्याउने अवस्था सिर्जना भएमा यो नीति फेरि असफल हुन सक्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । किनभने, सरकारमा व्यापारीहरूकै पहुँच छ । कतिपय व्यापारी सांसदसमेत छन् । जसले विगतदेखि यो नीति असफल पार्दै आएका छन् ।

बैंक सञ्चालकहरू निजी क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रलाई ठूलो योगदान दिएकाले उनीहरूको मेहनत र योगदानलाई नकार्न नहुने पक्षमा छन् । उसो त उनीहरू व्यवसायी बढी, बैंकर कम रहेका व्यक्तिहरू नै हुन् । उनीहरू विशेषतः प्रोमोटर सेयर र साधारण सेयरबीचको भिन्न मूल्यका कारण उत्पन्न समस्या, लगानी संरचनामा भइरहेको स्थायित्व र पूँजीको विश्वास गुम्न सक्ने भय उनीहरूको प्रमुख चिन्ता हो । तर यसले समग्र लगानीमा नै प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।

उनीहरूले १० वर्षसम्मको समय दिइएमा सेयरको स्वामित्व हस्तान्तरण, लगानीको पुनर्संरचना र दीर्घकालीन योजना सहज रुपमा अगाडि बढ्ने तर्क अगाडि सार्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंक भने यो समयावधि धेरै हुने र बीचको विन्दुमा रहेर सहमति गर्न सकिने मनस्थितिमा देखिन्छ ।

विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार बैंकहरूले ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई दवाव र प्रभावमा परेर कर्जा दिने गरेपनि योग्य र असल सर्वसाधारणलाई ऋण दिन नमान्ने गरेको देखाएको छ । यस्ता बेथितिबाट बैंकहरूलाई मुक्त गर्न पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रका विज्ञहरु भन्छन्, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन सकिएमा यसले वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधार र पारदर्शिता ल्याउन मद्दत पु¥याउने देखिन्छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा स्वार्थको द्वन्द घट्न सक्ने देखिन्छ । साथै, बैंक पारदर्शी पनि बन्छ । सञ्चालकको हैसियतमा बसेर आफ्नै व्यवसायमा कर्जा प्रवाह गर्न मिल्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश यसले दिनेछ । यसले कर्जाको गुणस्तर सुधार र जोखिम कम गर्ने गभर्नर पौडेलले पनि विभिन्न फोरमहरूमा स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।

अहिले नेपालका अधिकांश वाणिज्य बैंकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्ने संस्थापक सेयरधनीहरू व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । यसले बैंकको कर्जाको दुरुपयोग बढाइरहेको छ भने सीमित व्यवसायीहरूको चंगुलमा ऋणको सुविधा रुमल्लिरहेको छ । तर अर्थतन्त्रमा आधारस्तम्भ मानिने साना तथा मझौला व्यवसाय र त्यसमा संलग्न व्यवसायी, श्रमिक वा नागरिकको हातमा भने कर्जाको पहुँच छैन । यसले गर्दा कर्जा अत्याधिक वृद्धि देखिरहेपनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान हुन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रलाई मिहिन ढंगले बुझेका गभर्नर पौडेलले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन कस्तो अस्त्र चलाउँछन्, अहिले नै भन्न सकिँदैन । तर उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो चरणमै यसमा दिएको अग्रसरता प्रशंसायोग्य छ । बैंकिङ क्षेत्रको हित चाहने सबैले गभर्नरको अहिलेको अग्रसरतामा ऊर्जा दिन सकेमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन उनलाई बल पुग्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक रुपमा पनि सुझबुझ पूर्ण तवरले पौडेलले यसलाई अगाडि लैजान सकेमा उनको कार्यकालमा यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम हुने र एउटा इतिहास रचिने अवसर पनि सिर्जना हुने देखिन्छ । राजनीतिक भागबण्डाबाट आएको भनेर गभर्नरलाई असफल बनाउने तत्व पनि सक्रिय रहेकोले उनलाई काम गर्न भने सजिलो छैन । बिगतमा जुनसुकै दलसँग सम्बद्ध भए पनि गभर्नर नियुक्त भैसकेपछि उनी राष्ट्रको साझा व्यक्तित्व बनिसकेका छन् । आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी ऐन नियम अनुसार सम्पन्न गर्न उनी स्वतन्त्र छन् । सबै सरोकारवालाहरुले उनलाई अर्थतन्त्र सुधार गर्ने अभियानमा सहयोग गर्नु पनि पर्दछ ।