पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यापक रूपमा कार्यालय खारेज र मर्ज गरेको छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न ७ वटा निर्देशनालय खारेज गर्ने र ३२ वटा कार्यालयहरूलाई एक आपसमा गाभेर १७ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित अध्ययन समितिले दिएको सुझाव र प्रमुख सचिव नेतृत्वको अर्काे समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय पूर्णतः खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । ३२ कार्यालय मर्ज गरेर १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको निर्णय गर्दै १७ वटामा झारिएको छ ।