काठमाडौं - विद्युत बक्यौता नतिर्ने व्यापारिक घरानाहरुको स्वार्थमा कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि विद्युत् प्राधिकरणमा विचौलियाहरुको रजगज चल्न थालेको छ । अर्बौं बक्यौता रकम उठाउन थालेपछि सरकार कुलमानसँग आगो भएको थियो । त्यसपछि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइयो । शाक्य नियुक्त भएपछि विचौलियाहरु झनै खुशी भए । 
अहिले सिङ्गो प्राधिकरणमा बिचौलिया हाबी हुँदा ऊर्जामन्त्री खड्कालाई पाखा लगाएर अहिले सबै काम बालुवाटार र बुढानीलकण्ठको सहमतिमा हुन थालेको प्राधिकरणमा चर्चा हुने गर्दछ ।  हो ।

कुलमान घिसिङलाई हटाएर सरकारले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यलाई गत चैतमा नियुक्त गरेको थियो । उनी कार्यकारी निर्देशक भएपछि मुलुक फेरि लोडसेडिङ युगमा फर्किन थालेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । कुलमानले लोकरिझ्याइँमा चलाएको प्राधिकरण हितेन्द्रको आगमनपछि झन् अधोगतिमा जान थालेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू र स्वयम् प्राधिकरणभित्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्यसो त झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जाने समस्याले आम उपभोक्ता पनि हैरान छन् ।

प्राधिकरणमा कुलमानको बहिर्गमनपछि हितेन्द्रको आगमन बाहिरबाट हेर्दा जति प्राकृतिक देखिएको छ, यसको भित्री कथा र पाटो त्यतिकै कहालीलाग्दो छ । देशका महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नेप्सेलगायतमा बिचौलिया हाबी भइरहेको अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरण पनि त्योभन्दा अछुतो नरहेको स्रोत बताउँछ ।

कुलमानको बर्खास्ती नजिकै जाँदा नै बिचौलियाहरु ुल्बलाउन थालिसकेका थिए । उनीहरु आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका व्यक्तिलाई प्राधिकरणमा ल्याउन चाहन्थे । कांग्रेसको मन्त्रालय भएकाले सम्भावित नाममा डा.मुकेश काफ्ले, प्रवल अधिकारीको कुरा चल्न थाल्यो । यही बीचमा बिचौलियाहरू समेत सल्बलाउन थाले । कार्यकारी निर्देशकको मोलमोलाई सुरू भयो । दीपक भट्ट समूहले पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई बोक्यो । मन्त्रीदेखि बुढानीलकण्ठसम्म सेटिङ गरियो । अर्कोतर्फ हितेन्द्र शाक्यलाई मनिन्द्र मल्ल, राजेश बज्राचार्य समूहले बोक्न थाल्यो ।

यो मोलमोलाइमा मल्ल समूहले पवन गोल्यानमार्फत आरजु राणालाई समेत नजरानाको डिल र प्रस्ताव ग¥यो । आरजु राणाको आर्थिक कारोबार हेर्ने काम अरूण केसी भन्ने व्यापारीले गर्दै आएकाले उनैमार्फत कुरा अघि बढ्दै गयो । यो विषय प्रधानमन्त्री ओलीको जानकारीमै भइरहेको थियो ।

अर्जुन कार्की ओली र देउवा दुवैलाई गाली गर्ने पात्र थिए । पैसाको लागि आरजु राणालाई अरू कुनै विषय पनि मतलब थिएन । त्यसैले ठूलो नजराना आउने हुँदा उनले अर्जुन कार्कीलाई समेत स्वीकार गरेकी थिइन् । तर, ओली सकेसम्म अर्जुनलाई रोक्न चाहन्थे, किनकि बालुवाटारभित्र मनिन्द्र, राजेश समूह हाबी थिए र अहिले पनि छन् । यही समूहले हितेन्द्रको मुद्दाको सम्पूर्ण खर्च समेत व्यहोरेको थियो ।

हुन त सिंगो मुलुक नै बिचौलियाको स्वार्थमा चलेको आभाष भैरहेकोबेला प्राधिकरणमा पनि बिचौलियाको रजगज हुनु के नौलो कुरा भयो र ? अहिले कुनै पनि ठेक्कापट्टा, पीपीए, कर्मचारी सरूवा गर्नुअघि मनिन्द्र मल्लको स्वीकृति नलिई हितेन्द्रले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैनन् । प्राधिकरणभित्र यो समूहलाई ‘पाटन दरबार’ भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । स्वयम् हितेन्द्रले पनि कुनै पीपीए वा ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई पाटन दरबारको स्वीकृति लिएर आउन भन्ने गरेका छन् ।

प्राधिकरणका सबै उप–कार्यकारी निर्देशकलाई मनिन्द्रले सिधै फोन गरेर निर्देशन दिने गरेको एक उप–कार्यकारी निर्देशकले बताएका छन् । आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका कुनै पनि फाइलहरू अघि बढाउन मनिन्द्रको स्वीकृति चाहिने वातावरण प्राधिकरणभित्र सिर्जना गरिएको छ ।

भनिन्छ, यी सबै गतिविधिबाट मन्त्री समेत नराम्रोसँग झस्केका छन् । उनले कार्यकारी निर्देशकका धेरै अधिकार कटौती गरेर सञ्चालक समितिमा ल्याएका छन् । हितेन्द्रलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएकोमा मन्त्री दीपक खड्काले अहिले पछुतो मानेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै बताउँने गर्दछन् । 

कुलमानले नाफामा लगेको र लोडसेडिङ हटाएको प्राधिकरण यही तरिका हो भने निकट भविष्यमा धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको स्रोतले दाबी गरेको छ । यस्ता प्रकारका  गतिविधिहरु नरोक्ने हो भने प्राधिकरणकै कारण सरकारसमेत बदनाम हुने  कर्मचारीहरू बताउँछन् ।