काठमाडौं– अहिले ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी दुई विधेयक निकै चर्चामा छन् । राष्ट्रियसभाले गत शुक्रवार संशोधनसहित पारित गरेको जलस्रोत विधेयक २०८१ मा बाँध संरचनाको सुरक्षामा विदेशी संलग्नताको सम्भावनाबारे चर्चा भएको थियो ।

तर, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल सरकारले नै सुरक्षा प्रदान गर्ने बताएका थिए । अर्कोतर्फ, प्रतिनिधिसभाको समितिमा छलफलमा रहेको विद्युत् विधेयकले निजी क्षेत्रमा ठूलो चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।

विद्युत् विधेयकको परिच्छेद ३ मा प्रस्तावित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी प्रावधानले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूलाई त्रसित बनाएको छ । यो व्यवस्थाले नेपाली निजी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । 

उनीहरूले २०४९ को ऐनभन्दा फरक ढङ्गले प्रतिस्पर्धाको कुरा ल्याइएको र जसले निजी क्षेत्रलाई मर्का परेको बताएका छन् । प्रस्तावित विधेयकको दफा ५९१० मा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

हाल देशमा ३,५०० मेगावाट जडित क्षमतामध्ये २,७०० मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान छ । निजी क्षेत्रले ३,४०० मेगावाटका आयोजना निर्माण गरिरहेको र ३,६०० मेगावाटका लागि खरिद सम्झौता भइसकेको छ । साथै, २०,००० मेगावाटका आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० लिइसकेका छन्, जसमध्ये १०,००० मेगावाटले उत्पादन लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् । लाइसेन्स प्रक्रियामा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धाको नीतिले लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पार्न उनीहरूको गुनासो छ ।