काठमाडौं - आयात मात्र बढ्दा खर्बौं रकम बाहिरिने गरेको छ । आयात पनि कृषिजन्य बस्तुहरुमा बढी हुने गरेको छ । जबकि नेपाल आफैमा कृषिप्रधान मुलुक हो । कृषिप्रधान मुलुकमा अन्न खरिदमै यत्रो रकम खर्च हुन्छ भने अन्य क्षेत्रमा के अवस्था होला भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । देशमा कृषि उत्पादनको राम्रो व्यवस्था गर्न नसक्दा वार्षिक आधा खर्ब (साढे ६६ अर्ब) रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएका छन् । यस्तो आयात कुनै विशेष वस्तुको होइन, जो नेपालमा उत्पादन नहोस् । उत्पादन मात्र नभएर खपतको हिसाबले पनि सबैभन्दा बढी हुने वस्तु नै बढी मात्रामा विदेशबाट आइरहेको विवरणहरूले बताउँछन् । चालू वर्ष त बढी खपत हुने धानबाली नै पर्याप्तरूपले लगाउन सकिएको छैन । वर्षाको समय ढल्नै लाग्दा बल्ल बढी धान उत्पादन हुने क्षेत्रमा रोपाइँ गरियो । एकातिर पानी छैन र अर्कातिर पानी परेको बेला मलखाद छैन । दशकौँ देखि कायम रहेको किसानको पीडा यो पटक पनि दोहोरिएको छ । यसले आउँदो वर्ष धानको आयात कुन स्तरले बढ्ने हो भन्ने अहिलेदेखि नै हिसाब राखे हुने अवस्था छ । बाली उत्पादनका लागि सबैभन्दा दुःखद पक्ष नै यही हो । पानी त मान्छेको हातमा अर्थात् सरकारको वशमा नहोला तर बीउबिजन र मलखाद त सरकारले नै व्यवस्था गर्दा हुने कुरा हो । यही नै हुन सकेको छैन ।

 बाहिरबाट आयात गरिने सबै जसो वस्तुहरु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने खालका छन् । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थराजनीतिको अवस्था नाजुक हुन थालेपछि उत्पादकत्व पनि घट्दै गएको पाइन्छ । नेपालका प्रमुख अन्नबाली नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनि सुखद परिवेश होइन । राज्यले क्षि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दाको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौ । भन्सार विभागका अनुसार गएको वर्ष चामल १८ अर्ब ६६ करोड ५९ लाख, दाल सात अर्ब दुई करोड १३ लाख ३१ हजार, गहुँको पिठो १२ लाख ६९ हजार, चना ८४ लाख नौ हजार रुपैयाँबराबरको आयात भयो । मात्राको हिसाबले पनि त्यस्तै देखाउँछ । विभागका अनुसार सो वर्ष चामल २४ करोड १५ लाख ५३ हजार, दाल सात करोड दुई लाख ८५ हजार, गहुँको पिठो २५ हजार ९६ किलो र चना ७४ हजार तीन सय किलो आयात भएको छ । उल्लिखित कुनै पनि वस्तु नेपालका खेतीमा नहुने होइनन् । धानको उत्पादन त नहुने भन्ने कुनै भू–भाग नै छैन । तराईदेखि हिमाली प्रदेश सबैतिर यसको उत्पादन हुन्छ । त्यही धान गएको वर्ष २१ अर्ब ५२ करोड ३७ लाख ८४ हजार रुपैयाँको आयो । त्यस्तै सबैतिर उत्पादन हुने अर्को बाली हो, मकै । गएको वर्ष १९ अर्ब २७ करोड ६८ लाख ८७ हजार रुपैयाँको मकै आयात भएको भन्सारको तथ्यांकले बताएको छ । परिमाणका हिसाबले उक्त वर्ष धान ५३ करोड ३७ लाख १५ हजार किलो, मकै ३८ करोड ३१ लाख नौ हजार किलो आएका छन् ।

राजनीतिक दलहरु सत्तामा नजाँदासम्म कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउने घोषणापत्रहरुमा लेख्ने गदैछन् । तर सत्तामा पुगेपछि तिनका प्राथमिकताहरु अरु नै हुने गर्दछन् । महाबिर पुनले आफ्नै किताब बेचेर कृषि औजार कारखाना सुचारु गर्नुपर्ने अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौं । प्रत्येक वर्ष अन्नको आयात बढिरहेकै देखिन्छ ।  कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषिजन्य सामग्री आयातका लागि अर्बौँ रकम खर्चिनु दुःखद हो । किसानभन्दा पनि गैरकिसानले कागजको भरमा लगानी लिने प्रवृत्ति छ । वास्तविक किसान भने मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि, सडकलगायतका सामग्रीको अभावमा उत्पादन बढाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यस कारण पनि यो स्थिति आएको हो ।  नेपालमा आउने खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा भारतबाट आउने गर्दछ । जबकी उत्पादनका लागि नेपाल र भारतका भूमि करिब–करिब समान नै छन् । भारत नेपालभन्दा जनसंख्याका हिसाबले पनि कयौँ गुना ठूलो देश हो । त्यसले आफ्नो देशको उत्पादनले आफ्ना नागरिकलाई धानिरहेको छ । तर नेपाल जस्तो थोरै जनसंख्या भएको मुलुकले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्नु ज्यादै दुखद कुरा हो । सरकारमा बसेका र सरकारमा जान तयार भएका दलहरुलाई यो अवस्थाले पीडा हुनुपर्ने हो । दुनियाँका सामु लज्जित हुने विषय हो यो । सरकारले वास्तविक किसानहरुलाई अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्न सकेमा यो दुरावस्थाको अन्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । अन्यथा कृषिप्रधान मुलुकले खाद्यान्नकै आयातमा ठूलो धनराशी खर्च गर्ने स्थितिबाट पार पाउन सकिने छैन ।