काठमाडौ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको गलत छनौटका कारण मिडियाको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल २ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । सत्ता साझेदार एमाले र कांग्रेसबीच सुरुमा काउन्सिल एमालेकै भागमा राख्ने सहमति भएको थियो । तर, पछि मन्त्री गुरुङले काउन्सिल भन्दा गोरखापत्र संस्थानलाई प्राथमिकता दिएपछि काउन्सिलमा अन्योल भएको हो ।

जबकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काउन्सिल अध्यक्षमा आफू निकट विज्ञ नियुक्त गर्न चाहान्छन् । सोही अनुसार ओलीले मन्त्रीलाई निर्देशन दिए पनि गुरुङको चाहना भने बढी बजेट र जनशक्ति भएको गोरखापत्र तिर गएको बुझिएको छ । यही विषयमा कांग्रेस निकट पत्रकार संस्था प्रेस युनियन आवद्ध केही पत्रकार नेताहरुले शुक्रबार र शनिवार लगातार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र निकट नेताहरुसँग भेटघाट गरे ।

युनियनका निवर्तमान अध्यक्ष बद्री सिग्देल, समिरजंग शाह, गंगाधर पराजुली, राधा खनाल र पत्रकार महासंघमा कांग्रेसबाट चुनिएका पदाधिकारीसहित भएको भेटमा देउवाले काउन्सिलमा प्रधानमन्त्रीको इच्छा छ, ओलीलाई सोध्नुपर्छ भनी जवाफ फर्काएका थिए । युनियनका पदाधिकारीले सञ्चारमन्त्री गुरुङसँगको भेटमा भने एमालेलाई गोरखापत्र चाहिएको हो भन्दै अर्कै कुरा गरेपछि पत्रकार नेता अल्मलिएका थिए ।

सहभागी एक पत्रकारका अनुसार सञ्चार मन्त्री गुरुङले देशभरी नेटवर्क रहेको, प्रदेश संरचना रहेको र बजेट पनि अरब भन्दा बढी रहेको गोरखापत्रमा आफ्नो इच्छा जनाएका थिए । प्रेस काउन्सिल भने बजेट नभएको निकाय हो । 

कांग्रेसले पनि सुरुमा गोरखापत्रलाई नै प्राथमिकता दिएको थियो । तर सञ्चारमन्त्रीकै इच्छा संस्थानमा गएपछि अवस्था फेरबदल भएको हो ।

स्रोतका अनुसार सञ्चार मन्त्री गुरुङका पिए विक्रम न्यौपाने अहिले गोरखापत्रको अध्यक्ष खोज्न मोलमोलाईमा व्यस्त छन् । प्राय सबै जसो समय निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक संस्था एनसेलका विचौलिया वरिपरि रहने न्यौपानेले गोरखापत्रबाट पनि मनग्ये आम्दानी हुने जानकारी सञ्चार मन्त्रीलाई गराएका छन् ।

सञ्चार मन्त्री गुरुङले यो विषयमा आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई गुमराहमा राखेको, स्वयं कांग्रेसबाट सहभागी मन्त्रीहरुलाई छलछाम गरेको सूचना प्रेस चौतारी नेतृत्बबाट बालुवाटार पुगेको छ ।

यी सबै कारणले नियामक निकाय काउन्सिल अझै अस्थिर र पंगु बनाउने खेलमा सञ्चारमन्त्री स्वयं लागेको देखिन्छ । एकथरी कांग्रेस नेताहरु भने प्रभावकारी सञ्चार संस्था गोरखापत्रको नेतृत्व कुनै हालतमा छाड्न नहुने भन्दै दबाव बढाइरहेका छन् ।

सञ्चार मन्त्री गुरुङले सञ्चार अन्तर्गतका अन्य नियुक्तिमा समेत मनोमानी गरेका छन् । विषयको ज्ञान नभएपनि भतिजा, भाञ्जा, भाञ्जी वा आफूसँग नजिक भएकालाई उनले विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, टेलिभिजन, रेडियो जस्ता निकायमा राखिसकेका छन् । फरक पार्टीका भए पनि आफ्नो गृह जिल्ला लमजुङकालाई भने मन्त्री गुरुङले प्राथमिकता दिँदै आएका छन् ।

दलीय संयन्त्रका नेताहरुलाई समेत उनले गुमराहमा राखि काउन्सिल र गोरखापत्रबीचको नियुक्तिमा दुई थरी कुरा गरेका हुन् । यही कारण काउन्सिल २ महिनादेखि अस्तव्यस्त बनेको छ ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सञ्चारमन्त्री गुरुङसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन ।