काठमाडौं - पछिल्लो समय तल्लो बाटो अमेरिका गएका नेपालीहरु ज्यानै जोखिममा राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका समाचारहरुले धेरैको मन छोएको छ । यद्यपी अहिले ट्रम्प सत्तामा आएपछि उनले अवैध बाटोबाट अमेरिका आउनेलाई कडाइ गरेपछि त्यो क्रम रोकिएको छ । अमेरिका बाहेक अन्यत्र बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको जीवन पनि एकदमै जोेखिममा पर्न थालेको छ । पहिले वैदेशिक रोजगारी व्यक्ति–परिवारको आवश्यकताजस्तो थियो । उमेर पुगेको र श्रमबाहेक गुजाराका लागि अरु कुनै माध्यम नभएको एउटा युवक चेत खुल्नासाथ वैदेशिक रोजगारीमा जाने सपना देख्छ र त्यसको अभ्यासमा लाग्छ । परिवारले पनि उसलाई साथ दिन्छन् । त्योबाहेक जीवन निर्वाहको अरु वैकल्पिक उपाय नभएपछि यो नै उनीहरूको बाध्यता नै हुन्थ्यो । झन् पछिल्ला दिन त यो कुनै व्यक्ति वा परिवारको मात्र नभएर राज्यकै लागि पनि बाध्यता भइसकेको छ । अहिले हेर्ने हो भने देश चलाउन आवश्यक पर्ने वैदेशिक मुद्राको एउटै मात्र स्रोतजस्तो भएको छ, वैदेशिक रोजगारी । यसमा जानेको संख्या घट्यो भने त्यसको असर सिधै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्न जान्छ । यो मुद्राको अभाव भयो भने के हुन्छ भन्ने दक्षिण एसियाकै एउटा मुलुक श्रीलंका उदाहरण छँदैछ । तर यी रोजगारीमा भने सर्वसाधारणको जीवन जोगाउनै गाह्रो पर्न थालेको जस्तो देखिँदैछ । यो दुःखद पक्ष हो ।

 वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याएको छ । यसैमा राज्य संयन्त्रमा पहुँच भएकाहरुले मस्ती गरेका छन् । विदेशमा रगत परिना बगाएका तिनै युवाहरुको बाकसमा फर्किने दुखद अवस्थाको अन्त्य गर्न भने सरकार गम्भीर नबन्नु ज्यादै दुखद पक्ष हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रहेको विवरणअनुसार पछिल्लो १७ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये १४ हजार आठ सय १७ जनाले ज्यान गुमाए । ज्यान गुमाउनबाट जोगिएका तर अङ्गभङ्ग भएकाहरूको संख्या तीन हजार नौ सय २४ छ । गएको एक वर्षमा मात्रै एक हजार पाँच सय १७ जनाको ज्यान गयो भने आठ सय ६७ जना अङ्गभङ्ग भएर आए । निश्चय नै यो विवरण सामान्य होइन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार आव २०८०र८१मा एक हजार तीन सय ४६, आव २०७९र८०मा एक हजार २१, २०७८र७९ मा एक हजार चार सय ७९ र २०७७र७८मा एक हजार दुई सय ४३ जनाले ज्यान गुमाए । यही समयमा अङ्गभङ्ग हुनेको संख्या छ सय ५३, दुई सय ७९ र एक सय ४३ जना रहेको  । वास्तवमा नै यो विवरण राज्यलाई दुख्ने तहकै हो । यस्तो रोजगारीमा गएको एक जना भनेको एउटा घरपरिवार हो । यसलाई यही रूपले हेर्नुपर्छ । मोटामोटी रूपमा एउटा परिवारबाट एक जना यो रोजगारीमा गएको हिसाब हो यो ।

वैदेशिक रोजगारीको लागि सरकारले अहिलेसम्म ठूलो संख्यामा मुलुकहरु खुला गरेको छ  । सामान्यतया मलेसिया, कतार, साउदी अरबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमन र कुवेत रोजाइमा थिए भने पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, पोर्चुगललगायतका अरु युरोपियन मुलुक पनि परेको छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले सडक दुर्घटनालगायतलाई बढी मृत्युको कारण मानेको छ । तर विज्ञहरू भने जति यो रोजगारीबाट राज्यले फाइदा लिइरहेको छ सुरक्षाका दृष्टिले त्यस्तो तयारी भने नपुगेको बताउँछन् । कतिपय काम देखावटी मात्र भइरहेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), मानव अधिकार आयोगलगायतका संस्थाहरूले नेपालीको लागि वैदेशिक रोजगारी असुरक्षित भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले त रोक्न सकिने मृत्युलाई पनि नरोकेको भनेर आरोप नै लगाएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको मृत्यु भएमा परिवारलाई दिइने आर्थिक सहायता सात लाख रुपैयाँसम्म र कामदार अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा उपचार खर्च सात लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था अधिकारीहरू बताउँछन् । यो पर्याप्त हो कि होइन भन्ने सरकारले पुनर्विचार गर्ने समय आइ सकेको छ ।