काठमाडौं– ऐतिहासिक जन आन्दोलनपछि स्थापित नेपालको राज्य संरचना समाजवाद उन्मुख रहेको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरु नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा भाषणमा गरिए पनि व्यवहारमा ठीक उल्टो रहेको छ । सबैभन्दा निजी लगानी शिक्षा र स्वास्थ्यमै भएको छ । निजी लगानी भएकोले तिनीहरु नाफामुखी हुने नै भए । तर राजनीतिक दलका नेता तथा तिनका भातृ संगठनहरु निः शुल्क शिक्षाको नारा दिन थाक्दैनन् । 
सरकारले पछिल्लो समयमा देशभित्र उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयहरु बनाउने लहर नै चलाएको छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक प्रतिष्पर्धाका लागि विश्वविद्यालयहरु बनाइने गरेका छन् । जब कि विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको घट्दो आत्रर्षण छ । बरु विदेश अध्ययन गर्न जाने लहर छ ।  

विद्यार्थीहरु वैदेशिक अध्ययनमा जाँदा ठूलो धनराशी बाहिरिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरणअनुसार शिक्षाका लागि मात्रै एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । अघिल्लो वर्ष शैक्षिक गतिविधिका लागि एक खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रकम विदेशिएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय १८.१  प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

आव २०८१/८२ मा खुद सेवा आय ९० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद सेवा आय ५५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।

सेवा खाताअन्तर्गत समिक्षा वर्षमा भ्रमण आयत ७.७ प्रतिशतलृ वृद्धि भई ८८ अर्ब ६६ रुपैयाँ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ८२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।
सरकारले विद्यार्थीहरु किन वैदेशिक अध्ययनमा आकर्षित भैरहेका छन् भन्ने कारणको गहीरो अध्ययन गर्न जरुरी छ । एउटा सार्वजनिक तथ्य के हो विदेशी विश्वविद्यालयहरुले पढ्दै र कमाउँदै गर्ने अवसर दिएका छन् । यहाँबाट गएका विद्यार्थीहरुले अध्ययन अवधीमा पैंसा पनि कमाउने र आफ्नो करिअर पनि बनाउने अवसर भएकोले कष्ट सहेर पनि विदेश जाने गरेको बताउने गरेका छन् । हामीले किन त्यो अवस्था सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौं ? युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रहने वातावरण नबनाएसम्म समाजवादका जति ठूला गफ गरे पनि तिनको केही अर्थ छैन । सत्तामा रहेका एमाले –कांग्रेस लगाउयतका दलहरु त पूँजिवादी आर्थिक प्रणालीको दायराबाट बाहिर आउन सक्ने कुरा भएन तर विगत युद्धकालमा निजी विद्यालयहरुमा आगो लगाउने माओवादी र वैकल्पिक शक्ति भनिनेहरु के हेरेर बसेका छन् ? के यसरी नै वैदेशिक अध्ययनका नाममा पूँजि पलायन रोक्ने र शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कुराहरु नागरिकलाई सर्वसुलभ बनाउन कुनै पहलकदमी लिनु पर्दैन ?