काठमाडौं– पूर्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित विद्युत व्यापार अध्ययन तथा सुझाव समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन बुझ्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले नेपालको जलविद्युत् क्षमता सदुपयोग गर्न सरकारी मात्र नभई निजी क्षेत्रलाई पनि आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा समान अवसर दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

विद्युत निर्यात र आयात दुवै प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धा, दक्षता र लगानी बढाउनेछ। यसले नेपालले लिएको २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताउँदै मन्त्री खड्काले नेपाल उपभोक्ता मात्र नभई क्षेत्रीय स्तरमा विद्युत आपूर्तिकर्ता राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्न सक्नेछ।

समितिले विद्युत व्यापारलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्न आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापारमा छुट्टै कम्पनीमार्फत कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने, आवश्यक नीति तथा प्रचलित कानुन परिमार्जन गर्ने, प्रसारण पूर्वाधारको सुदृढीकरण र क्षेत्रीय बजार पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषयमा सुझाव दिएको छ। साथै, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनका उपाय, मित्रराष्ट्रहरूसँगको सहकार्य, र द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारिक मोडेलका सम्भावनाबारे विस्तृत अध्ययनसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विज्ञ तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपालका प्रतिनिधिहरूले प्रतिवेदन तयार पारेर ऊर्जा मन्त्री खड्कालाई बुझाएका हुन्।
  
त्यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रचलित ऐनको व्याख्या गरी विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन प्रस्ताव गरेको हो । प्रचलित विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्न दिने व्यवस्था गरे पनि विद्युत् व्यापारको परिकल्पना गरेको छैन । 

समितिले विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्न आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापारमा छुट्टै कम्पनीमार्फत कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने, आवश्यक नीति तथा प्रचलित कानुन परिमार्जन गर्ने, प्रसारण पूर्वाधारको सुदृढीकरण र क्षेत्रीय बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नेजस्ता विषयमा सुझाव दिएको छ ।