काठमाडौं - लोकतन्त्रमा जनता सर्वशक्तिमान हुन्छन् भन्ने एकपटक फेरि चरितार्थ भएको छ । जनस्तरबाट चर्को बिरोध भएपछि सरकार इम्बोष्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । आवश्यक पूर्वाधारको तयारीबिना फेरि पनि यस्ता निर्णयहरु नगरियोस् । 
राज्य लोक कल्याणकारी र सरकार सहजकर्ताको रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आजको आवश्यक्ता हो । राज्यलाई कसरी लोकल्याणकारी बनाउने भनेर आज विश्वमा बहसहरु भैरहेका छन् । कतिपय मुलुकहरुले आफूलाई कल्याणकारी राज्यको रुपमा स्थापित गराउन सफल पनि भएका छन् । यस्ता राज्यहरुमा सरकारहरुले जनतालाई सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध सहज रुपमा प्रदान गर्ने गर्दछन् । तर नेपालका शासकहरू भने विगतदेखि नै जनतालाई सास्ती र त्रासको छायामा राखेर शासन गर्न अभ्यस्त छन् । नागरिकलाई सहजता, सेवा र सुविधा दिने हैसियतमा राज्यको उपस्थितिभन्दा बोझ, कर र नियन्त्रणकै माध्यममा शासन गर्ने परिपाटी स्थायी अभ्यासझैँ बनिसकेको छ । यही शृंखलाको निरन्तरता स्वरूप आज फेरि आम नागरिकमाथि अर्को असहज निर्णय लादिएको छ– ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ प्रणाली ।

सरकारले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने गृहकार्य नगरी जे निर्णय लिइयो त्यसले नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट दिन खोजिएको भनेर बुझाउँछ । यसको लाभ भने ठेकेदारले लिन्छन् । सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न दिएको एउटा कार्ड बितेको दुई वर्षदेखि दिन सकेको छैन । त्यस्तै ट्रायल पास गरेको एउटा नागरिकले यति नै लामो समयदेखि लाइसेन्स पाइरहेको छैन । यस्तो बेला दशैँको मुखमा आएर असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्न निर्देशन दिएको अवस्था आफैँमा शंकास्पद छ । यो नम्बर जडान भएपछि त्यसले के गर्छ भन्ने कुराको जवाफ नै सरकारसँग छैन । पहिले त सरकारसँग यो प्लेट पढ्ने मेसिन हुनुपर्यो । त्यसपछि मात्र बिस्तारै त्यसमा रुपान्तरण हुने योजना बनाएको भए नागरिकमा यस्तो सन्त्रास पैदा हुने थिएन होला । अहिले सरकारले सवारीसाधनमा यस्तो संकटपूर्ण अवस्था खडा गर्यो । पासपोर्ट वा राष्ट्रिय परिचयपत्र यस्तै कष्टकर विषय बनेका थिए । मान्छेलाई बोकाएर सदरमुकाम लगी त्यहाँ हप्ता दिनजति बसेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने अवस्था कति कष्टकर हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस कारण पनि सरकारको यो निर्देशन आम उपभोक्तामाथि ज्यादतीपूर्ण हो भन्ने स्पष्टै छ । यसैबाट देशमा लोकप्रियतावादीको जन्म हुनेगर्छ । आम नागरिकले अहिले चलिरहेको सरकारले आफ्नो हित गर्दैन भन्ने ठाने भने त्यो धेरै घातक कुरा हुन जान्छ । सरकारले बेलैमा सोचे राम्रो ।

इम्बोष्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णयमा चौतर्फीबिरोध भएपछि उक्त निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तरगतको यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना जारी गर्दै आफु अनुकुलको समयमा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आग्रह गरेको हो ।

विभागले सूचना जारी गर्दै तुरुन्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नजोडे पनि जरिवाना वा दण्ड नलाग्ने जनाएको छ ।

यो नम्बर भाषाको विवादमा पनि परेको छ । पहिले नम्बर पढ्ने आम रुपको एउटा अभ्यास थियो । नम्बर प्लेटले पनि कुन वर्गको वाहन भनेर निक्र्यौल हुन्थ्यो । यो नम्बर आएपछि त हतपत पढ्न पनि नसकिने गुनासा आइरहेका छन् । हालै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले त सरकारको यो निर्णयको अवज्ञा गर्न आह्वान नै गरेको छ । उसको विज्ञप्तिअनुसार पूर्वाधारविना नै विदेशी प्रविधि भित्र्याएर नागरिक र यातायात व्यवसायीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको भनेको छ । थप भनिएको छ, ‘सरकार, प्रत्यक्ष सरोकारहरू पक्षहरूबीचको छलफल संंवादबीच देखिएका अव्यावहारिक विषयहरूको संशोधन सुधारविना सार्वजनिक, पर्यटन र ढुवानी, निजी प्राइभेट सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रको तर्फबाट सो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्नु हुन अनुरोध छ, साथै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा नेपालीको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा हुँदा राष्ट्रको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुनेमा समेत महासंघ ध्यानाकर्षण गराउँछ । सरकारले यो नम्बर प्लेटबाट हुने फाइदाका बारे आफ्ना नागरिकलाई आस्वस्त पारोस् र यो जडानका लागि पनि सहजताको ग्यारेन्टी देओस् । त्यसो भएन भने कुनै एउटा बिचौलियालाई सहज बनाउन सरकार तयार भएको अर्थ लाग्छ । सरकार होसियार ।’

नेपालको सवारी व्यवस्थापन प्रणाली विगतदेखि नै अव्यवस्थित रहँदै आएको छ । नक्कली नम्बर प्लेट, कर छली, चोरी, अवैध सवारी सञ्चालनजस्ता विकृति छ । यी समस्याको समाधान अवश्य पनि चाहिन्छ । तर, समाधान खोज्ने नाममा महँगो, अपारदर्शी र अल्पप्रभावकारी प्रणाली नागरिकमाथि थोपर्नु नै विरोधाभास हो । यसको समाधान  ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ प्रणाली अवश्य पनि हुन सक्तैन । यो त केवल जनतालाई सास्ती दिने र विदेशी कम्पनिलाई पोस्ने योजना मात्र बन्नेछ । सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स त अहिलेसम्म व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । स्मार्ट लाइसेन्स वितरणदेखि सामान्य सेवासम्म ढिलाइ, लापरबाही र व्यापक भ्रष्टाचारले सर्वसाधारणलाई आजित बनाइसकेको छ ।
यस प्रणालीको अर्को संवेदनशील विषय भाषाको प्रश्न हो । नेपालको संविधानले देवनागरी लिपीलाई राजकीय लिपी ठहर गरेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण नम्बर प्लेट अंग्रेजी लिपीमै अनिवार्य गरिएको छ । यसले केवल भाषा होइन, राष्ट्रिय पहिचानसमेत संकटमा परेको अनुभव सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । प्रविधि र सरलताको नाममा मातृभाषा र लिपीलाई निष्क्रिय पार्ने निर्णय सांस्कृतिक अपमान हो ।