काठमाडौं- नेपालको पश्चिमी सीमामा भारतसितको विवाद अहिलेको होइन । राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन दिएको नेपालको पश्चिममा रहेकोे भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फेरि एक पटक अतिक्रमित भएको छ । वितमा भारतबाट मात्र सीमानामा हेपाहा नीति देखिदै आएकोमा यसपटक उत्तरी छिमेकी पनि सहभागि भएको छ । नेपालका लागि यो ज्यादै मन दुख्ने कुरा हो । खासगरी नेपालको यो भूमि दुई छिमेकी देशले आपसी हितमा सम्झौता गरेका र त्यसमा नेपाललाई जानकारी समेत नदिएपछि पछिल्लो हप्ता संसद्, सडक र मञ्चहरूमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीकै कुरा भइरहेको छ । निकट भविष्यमा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको सन्दर्भ जोडेर पनि यो विषयमा उछिनापाछिन हुनेगरी बोलिरहिएको छ । 

तर, दलका सभापति, महामन्त्रीसहितका नेताहरूले यसबारे बोल्दा कुनै आधिकारिकता भने पाइँदैन । अझ यसमा अचम्म के भने आफूलाई राष्ट्रवादी भनी परिचय गराउने र राजतन्त्रलाई सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रवादी शक्ति भनेर चिनाउँदै मुलुकमा राजतन्त्र ल्याउनुपर्ने भनेर सडकमा उत्रिएको दल राप्रपा त मौन नै बसेको अवस्था छ । अरु आफूलाई अगुवा र परिवर्तनकारी भनेर चिनाउनेहरू पनि शब्दमा त विरोध गर्छन् तर उनका भनाइको आधिकारिकता के हो भन्नेमा भने प्रश्न नै खडा हुन्छ ।

मुलुकमाथि भएको यो हेपाहा व्यवहारका विरुद्ध सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले एकता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ । घरेलु मामिलामा दलहरुको फरक मत भए पनि विदेश मामिलामा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्न चुक्नु हुँदैन । तर अहिलेसम्म पनि दलहरुले हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितामाथि धावा बोल्ने छिमेकीहरुप्रति कडा रुपमा बोल्न सकिरहेका छैनन् । आफूलाई पुरानाभन्दा भिन्न, ठूला–ठूला परिवर्तन गर्ने भनी परिचय गराउने भन्दै उदाएको संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अरुले जस्तै नेपालको भूमि मिच्ने छिमेकीहरूप्रति एक शब्दमा पनि विरोध जनाएन । बरु यी दुई देशबीच नेपालाको भूमि सम्बन्धमा भएको सम्झौतालाई सरकारको नालायकी भनेको छ ।

तर, पार्टीको विदेश विभागको तर्फबाट भन्दै यो दलले चाहिँ आधिकारिकरूपमा वक्तव्यचाहिँ निकाल्यो । उसको भनाइमा राष्ट्रियताको विषयप्रति सरकारले अनिच्छा देखायो । त्यसमा भनिएको छ, ‘गणतन्त्र भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच नेपाली भू–भाग लिपुलेक पास हुँदै परम्परागत सीमा व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने विषयमा भएको हालैको सम्झौतापछि नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको रवैयाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै हो भन्नेमा रास्वपा दृढ भई संसद्बाट तत्कालै रास्वपाले ध्यानाकर्षण गराएको पुनःस्मरण गराउन चाहन्छौँ । यद्यपि, संसद्मा हामीले उठाएको नक्सा र राष्ट्रियताको विषयप्रति सरकारले देखाएको अनिच्छाप्रति रास्वपा सशंकित बनेको छ । नेपाली भू–भागमाथि अन्य देशहरूको कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौता नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिविना वैध मान्न सकिँदैन ।’

 नेताविशेषले भाषणमा जति चर्को विरोध गरे पनि तिनका दलका तर्फबाट कुनै वक्तव्य आएका छैनन् । यो बुझिनसक्नु छ । यही परिवेशमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यस विषयमा कुरा उठाउनु पर्दछ । भारत भ्रमणमा पनि पटक पटक नेपालको सार्वभौम र स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि खेलाँची गर्ने भारतको मिचाहा प्रवृत्तिको कडा शब्दमा आपत्ति जनाउनु पर्दछ । सरकारले तत्काल कुतनीतिक नोट लेखेर पनि यसमा भारतको ध्यानाकर्षण गराउनसक्छ । हाम्रा विशाल छिमेकीहरुले कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन भन्ने बुझ्नु पर्दछ र नेपालले उनीहरुलाई बुझाउनु पनि पर्दछ ।