काठमाडौं–सरकारले देशभर घोषणा गरिएका औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कोटीमा राखेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गतेको बैठकले २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र सेजलाई प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राख्ने निर्णय गरेको हो । अब औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तथा कार्यान्वयनमा देखिँदै आएका कानूनी र प्रशासनिक समस्या हल हुनेछन् ।

जग्गा प्राप्ति, वन भोगाधिकार, मुआब्जा वितरणलगायतका विषयमा कानूनले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’ को मान्यता अनिवार्य गरेको भएकाले यो निर्णयले अवरुद्ध काम अगाडि बढाउने बाटो खोलिदिएको छ । धेरै औद्योगिक ग्राम, क्षेत्र र सेज वन तथा जग्गाको भोगाधिकार नहुँदा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रिया नसकिँदा वा मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा वर्षौँदेखि रोकिएका थिए । यस्ता पूर्वाधार अब प्राथमिकतामा परेकाले अघि बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय योजना आयोगको थियो । अब भने सम्बद्ध मन्त्रालयको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्ले नै प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भदौ ९ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रसँगै सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सरकारले हालसम्म १०० भन्दा बढी औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ । सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम र सेज स्थापना गर्ने घोषणा भए पनि सञ्चालनमा आएका पूर्वाधार भने थोरैमात्र छन् । बाँकी प्रायः परियोजना जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र कानूनी प्रक्रियामा अड्किएका छन् ।