नागरिकको चेतनामा बिर्को लगाउने निर्णय स्वीकार्य हुँदैन

विहीबार, १९ भदौ २०८२, १५ : २३

काठमाडौं - बिगतमा नेपाली जनताले स्वतन्त्रताको लागि ठूला आन्दोलनहरु गरे  । पञ्चायतकालमा वाक स्वतन्त्रता भएन, राजनीतिक स्वतन्त्रता भएन भनेर आजका मुख्य राजनीतिक दलहरु पनि आन्दोलनको अग्रमोर्चामै थिए । लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता सबैभन्दा माथिल्लो तहमा हुने गर्दछ । आजको युगमा त यी चिजहरु मानिसका आधारभूत आवश्यक्ता बनिसकेका छन् । 

राजतन्त्रकालमा पनि नागरिक स्वतन्त्रता तथा अधिकारहरु दबाइए भनेर मुख्य मुद्धा बनाइएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गर्दा सबभन्दा पहिले टेलिफोन बिच्छेद गराइदिएका थिए । सञ्चार माध्यमहरु नै सरकारको निशानामा परेका थिए । सिंगो मुलुकलाई बाँकी विश्वबाट अलग गराइएको थियो । कालान्तरमा राजाको त्यही कदम नै उनका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । व्यवस्था मात्रै गएन उनको गद्धी पनि खोसियो ।अहिलेको पुस्ताले ती दिनहरु कतै पढेर मात्र थाहा पाउन सक्छन् । तर ती कहालीलाग्दा दिनहरु भोग्ने पुस्ता जिवितै छ । 

पञ्चायत र राजाको निरङ्कुशताविरुद्ध लडेका दलहरु नै अहिले सत्तामा छन् । उनीहरु नै नागरिकलाई सूचना सञ्चार प्रवाह गर्ने सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिरहेका छन् । माओवादीको सरकारले टिकटक बन्द गरेको थियो । जसको व्यापक बिरोध भएको थियो । अहिले अर्का कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यति मात्र होइन यो सरकार त एक कदम अघि बढेर नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि पनि बन्देज लगाउने निर्णय गरेर लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ । आजै उपत्यका प्रहरीले जारी गरेको सूचनाले अहिलेसम्म नेपाली जनताले प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक मूल्यहरुमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ । अब खोक्न पनि नपाइने र घरमा कुकरमा सिटी पनि लाउन नपाइने सूचना जारी गरेर सरकारले बिगतका तानाशाही सरकारहरुको कर्तुत बिर्साएको छ । सरकार कसको इसारामा चलिरहेको छ ? जनतालाई पिंजडाको सुगा बनाएर सत्ताले के प्राप्त गर्न खोजेको हो ? मान्छे बसेको ठाउँमा हल्ला त भैहाल्छ नि । जङ्गगलमा पनि त पशुपंक्षीहरुले आवाज निकाल्छन् । के अब ओडारमा गएर बस्ने ? सरकारले जङ्गलराज बनाउन खोजेको हो देशलाई ?

कुनै पनि बहानामा नागरिक स्वतन्त्रता खुम्चिने कार्यहरु निन्दनीय छन् । सरकारका गलत कदमहरुको आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुहुँदैन । राज्यलाई तानाशाही र निरङ्कुश बन्ने छुट छैन । समाजमा अनुशासन र मर्यादा कायम गर्ने थुप्रै विकल्पहरु छन् । नागरिकको मुख थुन्ने र चेतनामा बिर्को लगाउने काम स्विकार्य हुन सक्तैन ।   

 
 
विहीबार, १९ भदौ २०८२, १५ : २३

प्रतिक्रिया