काठमाडौं - चुनौतीको चाङमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री जेनजि विद्रोहबाट एकाएक देशको कार्यकारी प्रमुख बनेकी सुशीला कार्कीको कार्यकाल छ महिना तोकिएको छ । देश खरानी बनाएर सुशासन र समृद्धीको सपना देख्ने एउटा तत्वको इच्छा पुरा भए पनि आम नागरिकलाई चिन्तित बनाएको छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि खासगरी जनसंख्याको आधा हिस्सामा रहेको महिला वर्गका लागि थुप्रै अवसरहरू सिर्जना हुँदै गएका छन् । त्यसमध्येको पछिल्लो एउटा हो, देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री महिलाको नियुक्ति हुनु । खासगरी दक्षिण एसिया र युरोपमा निकै पहिले नै महिलाहरूको नेतृत्व कायम भइसकेको छ । छिमेकी देश भारत, पाकिस्तान बंगलादेशदेखि बेलायत यसका उदाहरण छन् । बंगलादेशमा त भर्खर मात्रै दुई दशकभन्दा बढी शासनसत्तामा रहेको महिलाको नेतृत्व भर्खर मात्रै ढलेको हो । 

३०६२र ६३ को जन आन्दोलनपछि नेपालमा राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखजस्ता पद सम्हालने महिलाले अवसर पाएका हुन् । गणतान्त्रिक संविधानले त देशका उच्चतहका प्रमुख र उपप्रमुख पदमध्ये एउटामा महिला हुनुपर्छ भनी संविधानमा नै उल्लेख छ । यो नेपालका लागि नयाँ तर स्थापित अभ्यास हो । लामो समयसम्म शासन गरेको राजतन्त्रले कहिल्यै यस्तो अवसर दिएको थिएन । त्यो तन्त्रले महिलालाई यस्तो अवसर दिएन मात्र होइन त्यसको कल्पना पनि हुँदैन थियो । त्यस कारण यो पद्धतिको विरोध गर्दै राजतन्त्र ल्याउँछु भन्नेहरूले पनि बिगत र हालैका घटनाहरु स्मरण गर्दा राम्रो होला । 

यतिबेला कस्तो संयोग  परेको छ भने प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी सुशीला कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि हुन् । एउटै महिलाले केही समयको अन्तरमा देशको कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुख हुने अवसर मिलेको छ । तर उनका अगाडि चुनौतीका ठूला ठूला पहाडहरु छन् ।  कम्तीमा यस्तो कार्यकारी प्रमुखबाट संविधानका दफा मात्र होइन त्यसको मर्म र भावनाको पनि पूर्णतः पालना हुन्छ भन्ने तर कार्यकारी प्रमुखको हैसियतबाट उनको काम हेर्न भने बाँकी नै छ ।  आवश्यक्ताको सिद्धान्तको नाममा उनको यो नियुक्तिमा भने केही असंवैधानिक काम भएका छन् । त्यसलाई सच्याउन सकिन्थ्यो । जब केही कारण देखाएर संविधान मिच्न थालिन्छ त्यसपछि त्यो संविधानको मर्म मर्छ । संक्रमणकालको सबैभन्दा बढी खतरा भनेको जनताको सार्वभौमसत्ता खोसिन्छ कि भन्ने हो । केही पहिले त्यस्तो अभ्यास पनि भएको थियो । पूर्वराजा आफैँले सार्वजनिक आह्वान गरेर आफूलाई साथ दिन पनि भने जसको उक्साहटबाट दुई जना व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । अहिले जननिर्वाचित संसद् छैन । आन्दोलनकारीले संसद् भङ्गको माग पनि राखेका थिएनन् । आन्दोलनकारीहरुले स्थायी सरकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्त्र हटाउने माग मात्र राखेका थिए ।  तर पछि संसद बिघटनको माग आयो, जुन माग बालेन साहले पहिलो पटक राखे । उनले आफ्नो फेसबुक वालमा वार्ता सनापतिसँग गर्ने र वार्ताको पूर्वसर्त संसदको बिघटन हुनुपर्ने भनेर आन्दोलनकारीलाई सुझाए । अन्ततः भयो नै त्यही । 
कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना दिइएको अवस्था छ । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्कीज्यूको सिफारिसबमोजिम मिति २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ बजेदेखि लागू हुनेगरी वर्तमान प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभएको छ । मिति २०८२ साल फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्नुभएको छ । 
यसरी संसद विघटन हुनु भनेको संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । जनताको सार्वभौकितामाथि खेलवाड भएको छ । यो सरकारलाई चुनावी सरकार भनिएको छ । तर कैयौं मुलुकमा संक्रमणकाल लम्बाएर अस्थिरता सिर्जना गरिएको पाइन्छ । सुशीला संक्रमणकाल अन्त्य गरेर चुनाव गराउन कति सफल हुन्छीन , त्यसमै उनको सफलताको मापन हुनेछ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले व्यहोर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यही हो । यदि यो वा त्यो बहानामा नयाँ संसद् स्थापना हुन सकेन भने गणतन्त्रविरोधी तत्वहरु सक्रिय हुनेछन् । अन्तरिम सरकारले यसमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ ।