काठमाडौं - जेनजी आन्दोलनका नाममा मुलुकले बेहोरेको आर्थिक तथा मानवीय क्षतिले आक्रान्त बनाइरहेकोबेला अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले केही आशा लाग्ने कामको थालनी गरेका छन् । आफैमा अर्थ प्रशासन बुझेको र अर्थतन्त्रका ज्ञाता समेत मानिने खनाल क्षति भएका आर्थिक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुको अवलो्कन गरिरहेका छन्  । आर्थिक तथा मानवीय क्षतीको छानबिन गरेर दोषीहरुलाई कानुन अनुसार काबाही गर्नुपर्ने त सरकारको महत्वपूण जिम्मेवारी छँदैछ । तर तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याएर निजि क्षेत्रको साथै आम नागरिकलाई ढुक्क बनाउने पनि दायित्व पनि सरकारको काँधमा छ । 
अर्थमन्त्री खनालकै अग्रसरतामा सरकारले पूँजी बजारलाई चलायमान बनाउने कामको थालनी गरेको छ । आन्दोलनले क्षती व्यहोरेका व्यवसायीहरुलाई राहत दिन सरकारले बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट सुरु गरेको छ । यसको लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब निकासा गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ बमोजिम चालू आर्थिक वर्षका लागि आज नौ अर्ब ८० करोड निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा विनियोजन रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत प्रथम त्रैमासिक कायम गरी विगत सातवटा त्रैमासिकमा उपलब्ध गराइएको कर्जाको ब्याज अनुदान नेपाल राष्ट्र बैंकलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउन मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको छ”, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने दायित्व बोकेको अन्तरिम सरकारका अगाडि चूनौतीको ठूलो पहाड नै खडा छ । समाजमा शान्ति, स्थायित्व र विश्वासको बातावरण सिर्जना गर्न सरकारले धेरै कामहरु गर्नुपर्नेछ । यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक सुधार र पुनर्निर्माणबिना अन्य क्षेत्रमा सुधार हुन सक्तैन । त्यसैले अर्थतन्त्रका सबै आयामहरुलाई सबल बनाउन सरकारले बिशेष पहल गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसमा अर्थमन्त्री खनालको पहलकदमी सकारात्मक छ । यसमा सबै सरोकारवालाहरुको सहयोग पनि रहनु पर्दछ ।