काठमाडौं- जेनजि आन्दोलनपछि बनेको सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा धेरै हुनु स्वभाविक हो । तर यो सरकारलाई निश्चित कार्यादेश दिइएको छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दायित्व यो सरकारको छ । त्यसैले सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको आम निर्वाचन नै हो । 

यसबाहेक सरकारले मुलुकको ध्वस्त संरचना निर्माण गर्ने र अर्थतन्त्रमा आएका समस्याहरुको समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । अघिल्लो सरकारले कनिका छरेको शैलीमा वितरण गरेका टुक्रे आयोजनाहरुको बजेट रकमान्तर गरेर पुनः निर्माण तथा निर्वाचनमा लगाउने अर्थमन्त्रीले यस अघि नै बताइसकेका छन् । अर्थतन्त्रको सार्थ अर्थ प्रशासन गहीरोसँग बुझेका अर्थमन्त्री खनालबाट आम नागरिकले ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । 

अर्थतन्त्र सुधारकै दिशामा अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका निम्ति तोकिएको तलबभत्ता र नियमानुसारको सुविधा मात्रै प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै कर्मचारीहरुले विरोध जनाउन थालेका छन् । नियम कानुनमा उल्लेख गरिएको भन्दा बाहिरका सेवासुविधा खोसिएपछि कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि पोखेका हुन् । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक पुनःरुत्थानका लागि गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले १२ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

उक्त निर्णयमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने उल्लेख छ । सो अनुसार सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने भनिएको छ । तर, कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समयबाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीको आवास सुविधा खोसिएको छ । 

त्यसैगरी, अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय भएको छ । तीनै तहको सरकारमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक कसैले सल्लाहकार नियुक्त नगर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठी कार्यक्रम गर्ने, सरकारको खर्चमा अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनेलगायतको निर्णय गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको यस  निर्णयलाई सबैले स्वागत गर्नुपर्दछ । अनावश्यक र फजुल खर्च रोक्न खोज्नु प्रशंसनीय कार्य हो । यसमा कुनै पनि तह र तप्काका कर्मचारीहरुले आपत्ती जनाउनु हुँदैन । मुलुकलाई संकट परेकोबेला जिम्मेवार नागरिक र आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्ने कर्मचारी वर्गले सकेको सहयोग गर्नुपर्दछ ।