काठमाडौं - पूर्ववर्ति केपी ओलीको सरकारले डेडिकेटेड त्रंक लाइनको बक्यौतिा नतिर्ने उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्दै आएको थियो । उक्त बक्यौता उठाउन खोज्दा कुलमान घिसिङ्गलाई नै बर्खास्त गरिएको थियो । देशलाई ठूलो आर्थिक समस्यामा पार्न तत्कालीन सरकारले बिचौलिया र दलाल उद्योगपतिहरुसँग मिलेमतो गरेको थियो । जेन्नि आन्दोलन उठ्ने सैयौं कारण थिए । झण्डै २२ अर्बको बक्यौताको विषय पनि एक प्रमुख कारण थियो । 
ओली सरकारको पतनपछि संयोगले कुलमान नै उर्जामन्त्री बने । डिलै भए पनि सरकारले ब्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटेको छ । यो एकदम स्वागतयोग्य छ । सारा जनता अन्धकारमा बसेर ती उद्योगहरुलाई प्राधिकरणले लाइन दिएको थियो । तर उनीहरु नै सरकारलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर बक्यौता मिनाहा गराउने योजनामा सफल भएका थिए । ओली सरकार जानु तिनीहरुको दसा नै लाग्यो । 
बक्यौता रकम तिर्ने सुृविधाको लागि प्राधिकरणले तिहारको सार्वजनिक बिदामा पनि उद्योगको बक्यौता रकम तिर्न सक्ने गरी काउन्टरको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको छ । किस्ताको सुविधा लिएर पहिलो किस्ता तिरेमा जुनसुकै समयमा काटिएको लाइन पुनः जडान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम बुझाउन पछिल्लो पटक दिएको समय आइतबार राति १२ बजे सकिएको छ। यसअघि समय सकिएलगत्तै सबैभन्दा बढी बक्यौता रहेका उद्योगको बिजुली काट्ने गरिँदै आएको थियो।

लक्ष्मीपूजा सकिएसँगै मंगलबार बिहानै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् लाइन काटिएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवमको ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ। यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेबापतको थप महसुल हो।

प्राधिकरणले १२ असोजमा प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरिएको भन्दै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता भुक्तान गर्न सूचना जारी गरेको थियो। बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगीका लागि २८ महिनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिइने उक्त सूचनामा उल्लेख छ। १३ असोजमा प्राधिकरणले अघिल्लो सूचना सच्याउँदै २ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउन पुनः सूचना जारी गरेको थियो।
प्राधिकरणलाई नाफामा लगेर देशलाई लोडसेडिङ्गमुक्त गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कुलमानबाट देशले ठूलो आशा गरेको छ । तसर्थ, कुनै बिचौलियालाई खुशी बनाउनको लागि देशलाई बन्धकी राख्ने पहिलेको सरकारका मन्त्री जस्तो उनले गर्ने छैनन् भन्ने आम अपेक्षा रहेको छ ।