काठमाडौं - समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिमले भनेका छन, ‘विभिन्न कारणले समाजका विद्यमान मान्यताहरु भत्कन्छनु । नयाँ मूल्यहरु पनि निर्माण भैसकेका हुँदैनन् । त्यतिबेला समाजमा एक किसिमको अन्योल र अराजकता सिर्जना हुन्छ । मानिसहरु कसरी अघि बढ्ने भनेर कुनै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् ।’ आज नेपाली समाज यही मनोदशाबाट गुज्रीरहेको देखिन्छ । भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजि विद्रोहपछि समाजले कुनै बाटो तया गर्न सकिरहेको छैन । प्रणालीको बारेमा स्पष्ट नभएर गरिएका आन्दोलनहरु बीचमै सकिन्छन् । तिनका उपलब्धीहरुको पनि रक्षा हुन सक्तैन । अहिले नेपालको अवस्था यस्तै देखिन्छ । आन्दोलन एउटाले गर्यो । त्यसको फल अर्कैले खायो । 
प्रारम्भमा त सुशीला सरकार आन्दोलनकारीहरुको समर्थनमा बनेको जस्तो लागेको थियो । मुलुकका राजनीतिक दलहरुको पनि उनलाई समर्थन थियो । उनी आफै पनि देशको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व गरिसकेकी परिपक्व व्यक्ति हुन । उनीबाट हुने कार्यसम्पादन पनि कानुनी र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले सही नै हुनेछन् भन्ने आम नागरिकको सोचाइ थियो । यो स्वभाविक पनि हो । उनको सरकारमा संलग्न मन्त्रीहरु पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञताप्राप्त र कुनै बेला राज्यका महत्वपूर्ण निकायको जिम्मेवारी सम्हालेकै व्यक्ति थिए । यसले खरानी भएको मुलुक फेरि उठ्छ कि भन्ने नागरिक अपेक्षा थियो । 

सरकार एक महिना नपुग्दै यसरी बरालिन थाल्यो कि अब आशा गर्ने कुनै ठाउँ नै रहेन । हुँदाहुँदा मन्त्रीहरुको छनौट नै गाउँको क्लबको सदस्य छाने जस्तै हुन थाल्यो । कानुन बुझेको प्रधानमन्त्री, कानुनकै विज्ञ गृहमन्त्री । तर दुर्भाग्य ,फरार अभियुक्त र अनेक काण्डमा मुछिएका विवादित र अलोकप्रिय व्यक्तिहरु मन्त्रीमा सिफारिश हुन्छन् । बाँचेको भए भेलुबाजे पनि मन्त्री बन्ने रहेछन् भन्ने मजाक पनि भैरहेको छ । के सरकारले अलि गतिला मान्छे यो मुलुकमा भेटेन ? विद्रोहको नेतृत्व गरेकै जेनजिहरुमध्येबाट कसैलाई मन्त्री बनाउन किन नहुने रहेछ ? मन्त्रीहरु त यो सरकार आन्दाृलनबाट बनेको भनिरहेका छन् । एक जना पनि आन्दोलनकारी सहभागि नभएको सरकार वास्तवमा कसको रहेछ ? कसको हीत रक्षाको लागि यो सरकार बनेको हो ? सरकार कसको निर्देशनमा चलिरहेको छ ? आदि प्रश्नहरुबाट सशीला सरकार भाग्न पाउने छैन । आफैले सिफारिश गर्ने मन्त्रीहरुको पृष्ठभूमि सिफारिश गर्नुभन्दा पहिले बुझ्नु पर्दैन ? अब त इमान्दार र क्षमताबान मान्छेहरु सरकारले मन्त्री बनाउँछ कि भनेर भागेर हिंड्नुपर्ने समय आए जस्तो भएको छ । के सुशीला सरकारको कार्यकाल यस्तै लैबरीमा सकिने हो ?