काठमाडौं  - जेनजी आन्दोलनपछि आतंकित बनेको निजि क्षेत्रको मनोबल अझैं उठ्न सकेको छैन् । उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल नै अर्थव्यवस्था सुधारको मुख्य आधार हो । त्यसैले वर्तमान सरकारले मुख्य रुपमा चुनावी म्यान्डेट पाएको सरकार भए पनि व्यवसायीको मनोबल सुधार गर्न जोड दिन जरुरी छ । 

सुशासन कुनै पनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वशर्त भएकोले यसमा सरकारले कुनै कसर राख्नु हुँदैन ।  

उद्योगी व्यवसायीहरूले केवल राज्यलाई कर मात्र तिरेका हुँदैनन्, उनीहरूले ठूलो जनसंख्यालाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता दिएर राज्यको ठूलो दायित्व पनि वहन गरिदिएका हुन्छन् । तसर्थ, उद्योग व्यवसायबिना देश बन्दैन । उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थव्यवस्था उठ्न सक्दैन । राज्यका सबै निकायहरुले यो कुरा आत्मसात गर्न आवश्यक छ । सरकारले पनि सम्पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेै हुन्छ ।  

मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान कति उल्लेख्य र मजबुत छ भन्ने तथ्यांकहरूले बारम्बार प्रमाणित गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरू आर्थिक समृद्धिको जगका ढुंगाहरू हुन । जसमाथि समग्र मुलुकको समृद्धिको धरहरा अडिने छ र समृद्ध, सम्मानित र सभ्य मुलुक निर्माणको बाटो शान्ति र सहकार्य बाट मात्र सम्भव छ ।  गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले नेपाललाई एक नवीन म्यान्डेट दिएको छ कि नेपाल अब एक पछौटे मुलुकको यथास्थितिमा बस्न सक्दैन । अब आम युवा, आम नेपालीले अग्रगामी दिशामा देशलाई लिएर जानु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन । यो आन्दोलन आर्थिक–सामाजिक अग्रगमनकै लागि भएको थियो ।यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरुले आत्मसमीक्षा गर्न पनि जरुरी छ । भदौ २३  को विद्रोहको कारण राजनीतिक दलहरुको कार्यशैली पनि प्रमुख कारणहरुमध्ये एक हो भन्ने स्विकार्न सक्नुपर्दछ ।

लुटपाट र आगजनीमा संलग्नलाई कारवाही गरी अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाई काम गर्नु आवश्यक छ । यसबाट मुलुकमा दण्डहिनताको अन्त्य भई लगानीकर्ताहरुलाई सुरक्षाको अनुभूति हुनेछ । देशमा लगानी बढाउन थप सहकार्य आवश्यक छ । यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार प्रदर्शनका क्रममा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको करिब ८८ अर्ब बराबार नोक्सानी भएको छ । हालको अवस्थामा सुधारको संकेत पनि देखिएको छ । तर परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै गयो भने यो नोक्सानी बढ्दै जान पनि सक्छ । पर्यटनमा सुधार भएन, आपूर्ति श्रृंखलामा फेरि अवरोध भयो, फेरि आन्दोलन भयो भने नोक्सानी बढ्दै जानेछ । यसतर्फ सरकार तथा मुख्य राजनीतिक दलहरुको ध्या न समयमै जानुपर्दछ ।  

महासंघका अनुसार अहिले बैंकहरुमा करिब ११ खर्ब रुपैया लगानीयोग्य रकम छ । लगानीमा आकर्षण नहुनुमा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन र सुक्ष्म निगरानी एवं कालो सूचीका कारण पनि हो । महासंघका अनुसार चालु पूँजी मार्गदर्शन सम्बन्धि निर्णय बैंक र ऋणीको आपसी छलफलबाट नै निर्णय गर्न दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ । सुक्ष्म निगरानी लगायत कर्जा वर्गीकरण र कालो सूची व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्दछ । 
आजको समय भनेको सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य गरेर आर्थिक समृद्धी हासिल गर्ने बेला हो । त्यसैले आन्दोलनका क्रममा आक्रमण भएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाएर सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरोस् ।