काठमाडौं - तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको १९ वर्ष पूरा भएको छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । योसँगै दशक लामो द्वन्द्वबाट मुलुकले मुक्ति पाएको थियो ।

दशक लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सहमति गर्दै तत्कालीन सरकार र विद्रोहीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाट मुलुकलाई अघि बढाउने सहमति गरेका थिए ।

सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक कोइरालाको निधन भइसकेको छ  भने तत्कालीन विद्रोही समूहका प्रचण्ड अहिले माधव नेपाल लगायत विभिन्न दलसँग एकता गरेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार  तत्कालीन जनसेनाको हतियार व्यवस्थापन तथा समायोजनको काम सकिइसकेको छ । त्यस्तै, संविधानसभा निर्वाचनबाट देशले नयाँ संविधान पनि पाइसकेको छ ।

तर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति भने अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्यायको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनामा सवै विषय टुंग्याउने प्रतिबद्धता गरिएको भएपनि १९ वर्ष पुग्दासम्म पनि पीडितका समस्या सम्बोधनमा भने ढिलाई भैरहेको छ । 

तत्कालीन विद्रोही माओवादी पार्टीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि चलाएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउने गरी २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सबै विषय टुुंग्याउने उल्लेख थियो ।

तर शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि मात्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको दश वर्ष वितिसक्दा पनि पीडितका मुद्दाको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता निर्वतमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि शािन्त प्रक्रियाका बाँकी कामहरु अधुरै छन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६० हजार र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार उजुरी रहेका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताका मुख्य सहमतिहरु के थिए ? 

नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ ।  शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गर्‍यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए । नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए । तर काम पूरा हुन सकेको छैन।