काठमाडौं - जेनजी प्रदर्शनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिले मूलधारका दलहरुलाई संकटमा धकेलिदिएको छ । ठूला राजनीतिक दलहरु निर्णयबिहिनताको अवस्थामा अल्मलिएका छन् । जेनजि विद्रोहबाट सत्ताच्युत भएका एमाले र नेपाली कांग्रेसका सामु राजनीतिक र नैतिक संकट सिर्जना भएको छ । उनीहरु अहिलेसम्म पनि आफ्ना दलहरुमा पुनर्गठन गर्ने काम गरिरहेका छैनन् । जबकी जेनजि आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण कारण दलहरुमा पुरानो र पटक पटक परीक्षण भएको नेतृत्व पदासिन भैरहनु हो । 

यी दलहरु अहिले पनि पुरानै नेतृत्वलाई बोकेर अघि बढ्न खोजेका छन् । निर्वाचनमा जाने कि संसद पुनस्र्थापनमा जाने भन्ने अन्योलकाबीच एमालेले पुनस्र्थापनामा जाने निर्णय गरेको छ । पुनस्र्थापनाको लागि मुद्धा पनि हाल्ने र निर्वाचनको तयारी पनि गर्ने उसको रणनीति देखिन्छ । एमाले जस्तो पार्टीले एउटा ठोस निर्णय गर्न नसक्नु सामान्य विषय होइन । उता कांग्रेस पनि अन्योलमै देखिन्छ । पुरानै नेतालाई बोकेर निर्वाचनमा जान कार्यकर्ताहरु मनैदेखि खुशी छैनन् । उनीहरु जेनजिको आकांक्षालाई सम्बोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । 
यसैबीच संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले सर्वोच्च पुगेर आज निवेदन दर्ता गराएका छन् । 

मंसिर १ गते पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको विघटित प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको बैठकले संसद पुनःस्थापनाको लागि संघर्ष थाल्ने निर्णय गरेको थियो । यसबीचमा आवश्यक कानुनी परामर्श र कागजात तयार पारेर एमाले सर्वोच्च पुगेको हो । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विद्यमान कानुनले आधिकारिकता नदिने र त्यस्तो व्यक्तिले संसद विघटन गर्नु झन् असंवैधानिक रहेको एमालेको निष्कर्ष छ । 

एमालेले आजै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लागि दल दर्ता गराएको छ । निर्वाचन विभागका प्रमुख निरज आचार्य र कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले आयोग पुगेर दल दर्ताको निवेदन दिएका हुन् ।
फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएको अन्तरिम सरकारप्रति जेनजि समूहकै अविश्वास बढ्न थालेको छ । सिंहदरबारमा जेनजि अगुवाहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै नपाएको भनेर तनाव सिर्जना गरिरहेका छन् । जसको आडमा सरकार बन्यो तिनीहरु नै सरकारबाट उपेक्षित हुने परिवेश बनेको देखिन्छ । यी सबै घटनाक्रमहरुले फागुन २१ को निर्वाचनलाई झनै अनिश्चयतर्फ धकेलिरहेकोमा अब धेरै शंका गर्ने ठाउँ छैन ।