काठमाडौं - पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। यस घटनामा राज्यका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु संलग्न भएको देखिएको छ । त्यसैले यो समान्य घटना होइन । राज्यलाई कलंकित पार्ने कालो प्रकरणको रुपमा यो भविष्यमा पनि स्मरण भैरहनेछ ।  

मित्र राष्ट्र चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो पोखरा विमानस्थल । यो विमानस्थल घोटाला प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समेत २०८२ वैशाखमा कैफियत देखाउँदै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा विमानस्थल निर्माणमा संलग्न उच्च अधिकारीहरू र पूर्वमन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी(दिवंगत), रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । प्रतिवादी बनाइएकामध्ये कांग्रेस नेता महत तत्कालीन अर्थमन्त्री हुन् भने बाँकी ४ जना पूर्वपर्यटनमन्त्री हुन् ।

उक्त मुद्धामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरु यस अघि नै नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमिततामा प्रतिवादी बनाइएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रासमेत रहेका विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यादलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत १० पूर्वसचिवहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यस घटनाले नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय समुदायमा समेत लज्जित बनाएको छ । मित्र राष्ट्रले सदभाव राखेर दिएको अनुदान सहयोगमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने राज्यको उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरुलाई कठोर दण्ड दिनुपर्दछ । भविष्यमा यस्ता घटनाहरु दोहोरिन नदिन पनि दोषीहरुलाई कठोर सजाय दिन जरुरी छ ।