काठमाडौं - भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजि विद्र्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनमार्फत व्यक्त हुने नयाँ जनभावना अनुरुपको सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको पटक पटक बताउँदै आएकीछिन् । लोकतन्त्रमा जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्नु स्वभाविक पनि हो । यद्यपी सरकारको तयारी हेर्दा निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । मुलुकका ठूला दलहरुको भूमिका र सरकारसँग तिनीहरुको सम्बन्ध पनि समुधुर बन्न सकिरहेको छैन । ठूला दलहरु निर्वाचन भन्दा पनि आफ्नो महाधिवेशनमा व्यस्त छन् । मुख्य कुरा सरकार र दलबीचको विश्वासको वातावरण सुमधर नबनेसम्म निर्वाचन सफल हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिदैन । 
 
निश्चिै रुपमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि मुलुकमा नयाँ परिस्थिति बनेको छ । युवाहरुको आक्रोश र असन्तुष्टिलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेकोमा विद्रोहमा उत्रेको युवाहरुकै केही समूह असन्तुष्ट देखिन्छन् । सरकार र जेनजिबीच भएको १० बुँदे सहमतिलाई ती समूहहरुले स्विकार गरेका छैनन् । सरकारले राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेका सहमतिका बुँदाहरु कार्यान्वयन नभएको भनेर व्यापक बिरोधका स्वरहरु पनि सुनिन थालेका छन् । आन्दोलनले चाहेको सुशासन र स्थिर तथा जवाफदेही सरकारको मुद्धामा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । मुख्य राजनीतिक दलहरु त जेनजि आन्दोलनलाई मान्यता नै नदिने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।  प्रधानमन्त्री सुशीलाको काँधमा सुशासन र निर्वाचनको गहन जिम्मेवारी छ । छ महिना म्याद तोकिएको सरकारले तीन महिना बाँकी हुँदा मन्त्रीपरिषद् ािस्तार गरेको छ । यसले केही अन्योल र आशंका पनि जन्माएको छ । 

फागुन २१ गते निर्धारित चुनाव सम्पन्न  भएन भने के होला भन्ने जिज्ञासाहरु उठ्न थालिसकेका छन् । निर्वाचन गराउनकै लागि बनेको सरकार निर्वाचन भएन भने स्वभाविक रुपमा औचित्यहीन हुनेछ । मुलुक राजनीतिक शून्यतामा जानेछ । विद्रोहले उठाएका आवाजहरु फेरि गुन्जिन थाल्नेछन् । त्यतिबेला यो देशको अवस्था के होला ? आफूलाई जिम्म्ेवार राजनीतिक दल भन्नेहरुको भूमिका के होला ? पुरानै र पटक पटक पक्षिण भएका थोत्रा नेताहरुलाई नै फेरि पनि दलको नेतृत्व सुम्पेर के आन्दोलनको भावनाको सम्बोधन हुनसक्ला ? आन्दोलनको रापतापले भागेका पुराना नेताहरु फेरि कमान सम्हाल्न मैदानमा आइसकेका छन् । मुलुकले खोजेको परिवर्तनको मुद्धालाई ठूला भनिने दलहरुले आत्मसात गर्न नसकेको यसैबाट पनि पुष्टि हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको विषयले केही आशा जगाएको छ । उनले सो कार्यक्रममा भनेकी थिइन। ‘गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन—जी युवाहरुको आन्दोलनपछि मुलुकमा नयाँ परिस्थिति बनेको यहाँहरुलाई विदितै छ । हामी अहिले सुशासन र निर्वाचन दुई मुख्य एजेन्डामा केन्द्रित छौँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, ‘आउँदो फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अर्जुनृदृष्टिका साथ अहोरात्र खटेर तयारीका काम धेरै अगाडि बढाइसकेका छौँ । निर्वाचनमार्फत व्यक्त हुने नयाँ जनभावनाअनुरुपको सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न हामी आतुर छौँ ।’ 

प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रतिवद्धतामा कति अडिग छन् भन्ने कुराले पनि बाँकी कुरालाई असर गर्दछ । साँच्चिकै उनी धन्न जोगिएको लोकतन्त्रलाई लयमा फर्काउन इमान्दारीपूर्वक लाग्ने हो भने असम्भव पनि छैन । उनीबाट मुलुकले अरु धेरै कुराको अपेक्षा पनि गरेका छैन । यतिबेला मुलुकलाई संविधानसम्मत, लोकतान्त्रिक विधि र सुशासनको मार्गमा सुरक्षित तवरले अघि बढाउन चुनावको विकल्प नभएकोमा सायद कसैको दुई मत छैन । आगामी निर्वाचन स्वच्छ र विश्वासिलो बनाउनका लागि शान्ति खल्बल्याउने, कानून हातमा लिनेजस्ता अराजक र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सुरक्षा प्रशासन सक्षम र सक्रिय रहन जरुरी हुन्छ । त्यसको लागि सरकारको जवाफदेही भूमिका र अन्य राजनीतिक दल तथा समुदायको सहयोग पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ऐतिहासिक अवसर छ । उनले आफूलाई इतिहासमा सफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्थापित गराउनको लागि सबै प्रकारका चुनौतिहरुको सामना गर्ने शाहस गर्ने पर्दछ ।