काठमाडौं - सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालेको दशक बढी भैसकेको छ । तर पनि पुँजीगत खर्च गर्न सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएका छन् । सरकारले कुनै क कुनै बहाना गर्दै आएको छ । गएको मंंसिर महिना चालु आर्थिक वर्षको पाँचौं महिना हो । खासगरी विकास निर्माणका सन्दर्भमा त यो महिना झनै महत्वको मानिन्छ । यो महिनासम्म विकास निर्माणको कामले एउटा गति लिइसक्नुपर्ने थियो । सरकारका हरेक वर्षका घोषणा अनुसार वर्षायामका महिनाहरूमा विकासका लागि वातावरण तयार बनाउने र वर्षा रोकिनासाथ काम थाल्ने घोषणा गरिएको हुन्छ । तर विगतजस्तै यो पटक पनिे पुँजीगत खर्चमा कुनै परिवर्तन आएन । बजेटका सिद्धान्तमा पोख्त मानिएका र एउटा ठूलो अपेक्षाका बीच आएका अर्थमन्त्रीले काम थालेका पनि तीनमहिना पूरा भएको छ । तर विकासको गति भने जुन सरकार आए पनि उस्तै देखिएको छ । भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनलाई  पुँजीगत खर्च गर्नमा बाधकमध्ये एउटा कारण मानिएको छ । । तर यो आन्दोलनले विकासको गति बढाउन अर्थात् पुँजीगत खर्च बढाउन कुनै बाधा पारेको थिएन । सरकार परिवर्तन मात्र भएको हो जो एक हप्तामै अर्को सरकार बनेर काम थालिसेकेको थियो । त्यसैले योबहानाको कुनै अर्थ छैन । सरकारले आफ्नो कमजोरी छोप्न मात्र योतर्क गरेको हो । 

वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता फागुन २१ गते हुने निर्वाचन हो  । निर्वाचनको कामले विकास निर्माणका काममा गति दिन नसकेको बताउने गरिए पनि यो यथार्थ भने होइन । निर्वाचन कार्यक्रमले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै प्रभाव पार्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि तीव्र्ररूपले आर्थिक विकास गर्ने भन्ने यो सरकारको घोषित नीति नै हो । आर्थिक विकास गर्ने भनेको अर्थतन्त्रलाई बढीभन्दा बढी चलायमान गराउने नै हो । त्यसैमा पुँजीगत खर्चमा वृद्धिको अर्थ रहन्छ तर यताको अवस्था भने विगतको भन्दा झन् निराशाजनक देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको गएको मंसिरसम्मको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको मंसिरसम्म पुँजीगत खर्च वार्षिक विनियोजित बजेटको जम्मा ७.७९ प्रतिशत कायम रहेको छ । यो भनेको ३२ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै हो । विकासका लागि विनियोजन भएको रकममा यो अंक एकदमै थोरै हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि विकास तर्फ सरकारले चार खर्बको बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर यता आर्थिक वर्षको पाँच महिना पुँजीगतका लागि छुट्याइएको मध्येबाट आधाखर्ब पनि खर्च गर्न सकिएन । विकासमा हुने गरेको खर्चको जुन निरासाजनक अवस्था हो । महालेखाले दिएको तथ्याङ्कअनुसार यस अघिका वर्ष यो समयमा अंकगत केही तलमाथि भएको बाहेक कुनै सुधार देखिँदैन । 

पुँजीगत खर्च हुननसक्नुमा धेरै कारणहरु छन् । ती मध्ये विकास निर्माणका कायैक्रमहरुमा अति राजनीतिकरण एउटा प्रमुख कारण हो । योजना बन्ने प्रक्रियादेखि नै राजनीतिक चलखेल हुने गर्दछ । राजनीतिक पहँुचका आधारमा योजना बन्ने र बजेट पनि त्यसकै आधारमा विनियोजन हुने प्रवृत्ति छ । जसले गर्दा  अध्ययन विनाका आयोजना राख्ने प्रवृत्ति र नीतिगत समस्याले विगतका दिनहरूमा प्रायः सधैँ नै पुँजीगत खर्चमा सुधार आउन सकेन । बजेट कार्यान्वयन गर्दा जिम्मेवार निकाय तथा ठेकेदार कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउन कडाइका साथ कारबाही नहुँदा पनि विगतदेखि जुन सरकार आउँदा पनि विकास खर्चमा सुधार आएन । पुँजीगत खर्च नहुने समस्या पहिचान हुँदा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । अस्थिर राजनीतिले आयोजना प्रमुखहरू चाँडोचाँडो सरुवा गर्ने प्रवृत्ति छ । कर्मचारीको सरुवा मनपरी गर्ने र आयोजना पूरा नहुँदा जवाफदेही कोही हुनु नपर्ने अवस्था छ । अहिलेको सरकारलाई बजेट आफूले नबनाएको भनेर उम्कने बाटो भने छ । तर यसरी आफू जोगिएर मात्रै पुग्दैन । सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । विकास खर्चमा सुधार गर्न संविधानमा नै उल्लेख गरी बजेट जेठ १५ गते ल्याउने व्यवस्था गरिएको र सो अनुसार हुन थालेको पनि दशकौं भैसकेको छ । राजनीतिक मिलोमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिको कारण पनि कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई नटेर्न गरेको पाइन्छ ।