काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए । उनको भ्रमणले ठूलै प्रभाव पार्ने चर्चा र विश्लेषण पनि गरियो । तर मोदीको नेपाल यात्रा तीर्थ गर्न र कर्नाटकको चुनाव प्रभावित पार्ने भन्दा अरु कुनै मक्सद थिएन भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिने केही आधार र तथ्यहरु छोडेर गएका छन् ।

विगतमा नै घोषणा गरिएका र कार्यान्वयन नभएका विषयलाई नै पुनः प्राथमिकतामा राख्नु भनेको फेरी पनि ती विषय कार्यान्वयनमा नजानु हो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस पटक मोदीले लामो समयदेखि चर्चामा सिमित भएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याश गरे । तर सो आयोजनाको प्रमुख लगानीकर्ता सतजल विद्युत् निगमले हालसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन । केही समय पहिले बसेको लगानी बोर्डको बैठकले आगामी ६ महिना भित्र आयोजनाको वित्तीइ व्यवस्थापन गर्ने स्वीकृति दिएको छ ।

१ खर्ब १४ अर्बको परियोजनामा पैसा लगानी गर्न भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिवद्धता जनाएको पनि डेढ वर्ष भयो । तर हालसम्म अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमले पैसा पाउन सकेको छैन ।

आयोजना शिलान्याश नै भएपनि निर्माण सुरु भईहाल्छ र त्यसले गति लिइहाल्छ भन्ने कुनै आधार रहेको छैन । कारण विगतका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति पुनः कायमै रहने अवस्था छ ।

आयोजनाको शिलान्याशलाई ठूलो तामझामका साथ प्रचार गरिएको छ । आयोजनाको निर्माणकर्ता कम्पनी नै पैसा नभएका कारण तत्काल निर्माण सुरु भईहाल्ला भन्ने पक्षमा छैन । देखाउनका लागि मात्रै भएपनि आयोजनाको निर्माण स्थलमा केही थान डोजर चलाइएको छ । १० मिटर जति सुरुङ पनि खनिएको छ । पैसाको अभावमा आयोजना बढीहाल्ने अवस्था छैन ।

आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनीले मुआब्जा वितरण गरेको छ । सडक विभागको रु दुई अर्ब लगानीमा पहुँच मार्ग निर्माण भएको छ । तर आयोजनाले निर्माण सुरु गरेको जनाएपनि तत्काल ठेकेदार परिचालित हुने अवस्था छैन । निर्माण स्थलमा केही थान डोजर पुर्याइएको छ ।

कम्पनीले आयोजना सन् २०२३ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने जनाएको छ । तर हालको अवस्था हेर्दा सो अवधिमा आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था छैन । भारतीय बैंक तथा वित्तीइ संस्थाले उपलब्ध गराउने भनेको ९१ अर्ब रकमको विषयमा हालसम्म कुनै पनि निर्णय भएको छैन । उपलब्ध गराउने सहमति भएपनि पैसा नआउँदा सम्म यसै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । यस्तै बाँकी रहेको रु १५ अर्ब रकम कहाँबाट उपलब्ध हुन्छ भन्ने बारेमा समेत कुनै जानकारी दिइएको छैन ।

आयोजनाको शिलान्याश भएसँगै स्थानीयबासीमा खुसीयाली छाएको छ । २०५१ सालमा पनि संखुवासभाका नागरिक आयोजना निर्माण हुने भयो भनेर खुसी भएका थिए ।

तत्काल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)को विरोध र विश्व बैंकलाई पठाइएको पत्रका कारण आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनता निराश भएका थिए । यस पटक पनि आयोजनाको शिलान्याश त भएको छ तर निर्माण भईहाल्ने अवस्था भने रहेको छैन । कारण वित्तीइ व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

सरकार मातहत रहेको लगानी बोर्डले आगामी ६ महिना भित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कम्पनीलाई अवधि दिएको छ ।  सतजल विद्युत् निगम भारतको सरकारी कमपनी भएपनि पैसा भित्र्याउने विषयमा कुनै स्पष्ट निर्णय हालसमम नभएको सतजलका अधिकारी नै बताउँछन् ।

नेपाल भ्रमणमा आएका भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोजनाको शिलान्याश गरेर एउटा सन्देश दिएको भएपनि निर्माणका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सहजीकरणका लागि रहेको भनिएको लगानी बोर्डमा कुनै पनि प्राविधिक जनशक्ति समेत छैन ।

आयोजना २५ वर्षपछि नेपालले पाउने भएकाले पनि त्यसमा प्रयोग हुने रड, सिमेन्टदेखि निर्माण सामग्रीको गुणस्तरका बारेमा जानकारी राख्ने र चासो गर्नुपर्ने अवस्था छँदै छ । त्यसकाबारेमा बोर्डको कुनै तयारी छैन ।