काठमाडौं - जेनजि आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त पारिएका निजी र सरकारी भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा आम नागरिकको चासो देखिएको छैन । यद्यपि कोषमा केही रकम भने परेको छ तर त्यो सहयोगदाताको राजीखुशीले भएको जस्तो देखिदैन । सरकार यस्तो क्षतिको अंक खर्बभन्दा बढी रहेको बताइरहेको छ । तर यता नागरिकमा भने यो भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा कतिपयले एक रुपैयाँ हालेर एक प्रकारले व्यङ्ग्य नै गरेका छन् । यसको मतलब सरकारले खडा गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा नागरिकहरूको आकर्षण देखिएन । किन यस्तो हुँदैछ भन्ने सरकारले गम्भीर रूपले लिनुपर्छ । यता सरकारले यस्तो आगजनी गर्नेलाई जोगाउने र उता पुनर्निर्माणका लागि कोष खडा गर्ने कुरा नागरिकले मन पराएनन् ।

यो आगजनीमा स्वार्थसमूह हावी भएको देखिन्छ । जेनजिहरुले नै यसबारेमा बताइसकेका छन् । यो प्रष्ट रुपमा फौजदारी अपराध हो । यस्तो अपराधमा संलग्न जो कोही भए पनि कानुनको कठघरामा आउनुपर्ने हो । यस्तो कार्यमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जेन–जीको सरकार गठन हुनासाथ गृहमन्त्रीले नै यस्तो काम गर्नेलाई पक्राउ गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा पक्राउ परेकालाई पनि छाडिदिनू भनेर लिखित निर्देशन नै दिए । यो अर्को फौजदारी अपराध थियो । कानुनको कार्यान्वयन गराउने सरकारको गृहमन्त्रीले नै दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिनु स्वभाविक कदम होइन । यसले सरकारको नियतमाथि नै शंका जन्माएको छ ।  त्यसकारण पनि सरकारको यो व्यवहारबाट नागरिकहरू चिढिए । त्यसैले पनि सरकारले गठन गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा  अपेक्षा गरेनुसारको सहयोग रकम प्राप्त भएन । 
अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार कोषमा हालसम्म ११ करोड ८७ लाख तीन हजार रुपैयाँ सहायता प्राप्त भएको छ । यता कोष खडा गरिएको साढे तीन महिना भएको छ । यो समयमा जम्मा चार सय तीनवटा संस्था तथा व्यक्तिबाट उक्त रकम बराबरको सहायता प्राप्त भएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिको हालसम्मको विवरणमा उल्लेख भएको छ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनामा जुन हदसम्मको व्यापक आगजनी र तोडफोड भयो त्यसको तुलनामा प्राप्त भएकोे यो सहयोग नगण्य नै हो ।

यति ठूलो क्षतिप्रति राज्यले जस्तो नरम व्यवहार देखाइरहेको छ , त्यसप्रति नागरिकमा आक्रोश व्यक्त हुनु अन्यथा होइन । मन्त्रालयका प्रवक्ताकै अनुसार कोषमा सहयोग रकम आएको छ तर दैनिक तथा धेरै आउन सकेको छैन । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले यो कोषमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । सरकारलाई यो रकम देखाउन सजिलो त भएको होला तर विगतमा यस्तो रकम प्राप्त गर्न अधिकारीहरूलाई जति भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो यो पटक त्यस्तो केही भएन । समितिका अनुसार नै कोषमा २० जनाले त एक रुपैयाँ मात्र सहयोग प्रदान गरेका पाइएको छ ।

 किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने सरकारले अध्ययन गर्न आवश्यक छ । नागरिक मुलुकमा सुशासन कायम भएको देख्न चाहन्छन् । जनेजि आन्दोलनको एक मुख्य माग पनि सुशासन र स्थिर तथा थियो । आज देशका धरोहर जलाउनेहरुलाई कडा कारबाही भएको देख्ने नागरिकको चाहना हो । देशका विरुद्ध अपराध गर्नेहरुलाई नरम व्यवहार गर्ने र अर्कोतिर तिनैबाट ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न बनाइएको कोषमा मनग्य सहयोग जुटोस भन्ने कामना बिरोधाभाषी छ ।